काठमाडौं । सरकारले जनयुद्ध दिवसमा फागुन एक गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमाथि सात महिनापछि फेरि बहस सुरु भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको निर्णयको विरोध गरेपछि यसबारे पुनः बहस सुरु भएको हो । संसद बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सरकारको निर्णयको बिरोध गर्दै अर्को क्याबिनेटबाट जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले हिंसा थालेको दिन दिवस हुन नसक्ने भन्दै अर्को क्याबिनेटबाट फिर्ता नलिए आफूहरुले कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्नुभयो । भोज खाउ, नाचगान गर त्यसको लागि छुट्टि भनेर बिदा घोषणा गर्नुभयो । एक वर्ष मात्रै होइन सधैंका लागि । यो बिदा घोषणा मान्य छैन ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्धको कारण संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएको र त्यही संविधानका कारण हामीहरु संसदमा रहेको भन्दै ओलीको भनाईको प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘हामी सार्वभौम संसदमा छौं । अहिलेको संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई सार्वभौम संसद बनाउने एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी भएको फागुन १ गते जहाँ गरिब, उत्पीडितहरुले, महिला, दलित, आदिवासीहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको महान दिन हो । त्यस्तो ऐतिहासिक दिनको सम्मान गर्न सरकारले बिदा दिएकोमा धन्यवाद छ ।’
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गरेको बताए । बस्नेतले संविधानको प्रस्तावनामा नै शहीद, बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णयलाई संविधान विपरित भन्नु तर्कसम्मत नभएको जिकिर गरे ।उनले त संविधानको भावना र अक्षरहरुलाई सम्मान नगर्ने हो भने मुलुक दुर्घटनामा फस्नसक्ने चेतावनी समेत दिए ।
यी त भए जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध र ओलीको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी नेताहरुको आपत्तिको कुरा । खासमा कसरी भएको थियो जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय २ं०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । जुन मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको थियो, त्यो मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरु पनि थिए । पुस १० गते एमालेसहित सात दलको समर्थनमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमनमन्त्री बनेका थिए भने पुस ११ गते एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमालेबाट पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग, डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्र, राजेन्द्र राई भूमि सुधार, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बालबालिका, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, ज्वाला साह कृषिमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले ६४ औं दिन अर्थात् फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै थियो । एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुर्ने र त्यसअघि सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर परराष्ट्रमन्त्री विमला पौडेल राई जेनेभा भ्रमणमा जाने कार्यक्रम सरकारले रद्द गरेपछि एमाले फागुन १५ मै सरकारबाट बाहिरियो । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । हाल देखिएको सत्ता परिवर्तनको प्रवृत्ति र प्रक्रिया वर्तमान संविधानको संरचनमा निहित अस्थिरताको स्वभाविक चरित्र हो भन्ने ठहर गर्दै राप्रपाले सरकार छाड्यो ।
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए । त्यसैले जनयुद्ध दिवसका दिन फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारको जिकिर छ । तर सरकारको यो निर्णयको अहिले नेकपा एमाले र राप्रपाले बिरोध गरेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रिपरिषदले बिदाको निर्णय गर्ने अनि अहिले आएर विरोध गर्नुको के अर्थ छ र ? माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि एमाले र राप्रपाका मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यतिबेलै यसको विरोध गरेको भए कुनै अर्थ राख्ने थियो । तर राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा एमाले थियो र त्यतिबेला मौन बस्यो । त्यसैले अन्य दलले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो । तर एमाले र राप्रपाले चाहिँ विरोध गर्नु बेकार छ है ।
