काठमाडौं । भारतले गत जेठ १४ अर्थात् २८ मे मा ‘अखण्ड भारत’को नाम दिएर नयाँ संसद भवनमा नयाँ नक्सा राख्यो । ‘अखण्ड भारत’को नाम दिइएको नक्सामा नेपालका केही भूभाग, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र म्यान्मारकासमेत केही भाग समावेश गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदै गर्दा भारतले नयाँ नक्सा संसद भवनमा राखेको थियो । भारतीय संसद भवनमा नक्सा राखिएको तेस्रो दिन १७ जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए । तर, उनले नक्साबारे सामान्य कुराकानी भएको बताए । राष्ट्रियसभामा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतीय संसदमा राखेको नक्साबारेमा कुरा भयो । नक्साबारेमा धेरै अध्ययन भइसकेको थिएन । जसरी मिडियामा आएको थियो, त्यो विषयमा प्रश्न गरेँ । उहाँहरूको यो कुनै राजनीतिक नक्सा होइन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो । यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न हुँदैन भनेर जवाफ आएको थियो ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइपछि एमालेलगायतका विपक्षी दलले भ्रमणका क्रममा यो कुरा नउठाएको भन्दै विरोध जनाए ।
भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेको छ । कालापानीमा भारतले सुरक्षा फौज राखेको वर्षौं भइसकेको छ । नेपालले हाम्रो भूभाग हो भन्दा पनि भारतले वास्ता गरेको देखिँदैन । तर नयाँ नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेतलाई समावेश गर्दा किन नेपाल मौन भन्दै सरकारको विरोध भएको हो । बंगलादेश र पाकिस्तानले भारतको कदमको विरोध गरे । उनीहरुले आफ्नो दूतावासलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी नक्साका विषयमा भारतको आधिकारिक धारणा बुझ्न निर्देशन दिए । भारतको विदेश मन्त्रालयले संसद भवनमा रहेको विवादित भित्तेचित्रले भारतमा शासन गरेको प्राचीन मौर्य साम्राज्यको फैलावटलाई देखाएको स्पष्टीकरण दियो । यस नक्साले ‘राजा अशोकले अपनाएको र प्रचार गरेको जिम्मेवार र जनमुखी शासनको विचार’लाई प्रतिबिम्बित गर्ने भारतले बतायो । जसरी नेपालले यस विषयलाई उठाउनु पथ्र्यो, त्यो भएन अर्थात् नेपालले यसलाई ठूलो विषय मानेन ।
अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको मिति तय गरेपछि अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश चीनको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । चीनको उक्त नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानसमेत चीनको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ‘ड्रइङ’ पद्धतिको आधारमा बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैधरूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । चीनले जारी गरेको नक्सालाई लिएर भारतले आपत्ति जनाएको छ । यो नक्सासँग नेपाल पनि जोडिएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको छ ।
नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले बिस २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै नक्सालाई स्थान दिएको छ । यसपछि नेपाल सरकारले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘सन् २०२० मा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको छ। यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ । नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
चीनले किन चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन त ? के चीन पनि भारतसँग मिलेको हो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर विगतको सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यो नक्साको जानकारी सम्बन्धित देशलाई औपचारिक माध्यमबाट नदिइएको पाइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भनाई छ, ‘कहिलेकाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि ढंग नपुगेको जस्तो पनि पटक–पटक देखिने गर्या छ । विशेष गरी नक्सा पास गरिसकेपछि त्यो नक्सा प्रपर च्यानलबाट सम्बन्धित देशहरुमा गयो कि गएन भन्ने बारेमा अहिले पनि मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि गइसकेको भन्ने ठोस जानकारी मैले पाएको छैन ।’
यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने छिमेकीहरुबाट हेपिनुमा हामीहरु नै कारक हौं । किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु तीन दिनअघि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खासै ठूलो विषय मान्नु भएन । अनि तीन वर्ष अघि जारी भएको नक्साबारे राष्ट्रसंघ लगायत छिमेकी मुलुकलाई नपठाउनु हाम्रै कमजारी हो नि । समाचारमा आएको भरमा कुनै मुलुकले त्यसलाई आधार मान्दैन ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेको छ । त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ छन् । हामीले यी भूभागलाई समेटेर त नक्सा जारी गर्यौं, तर भूमि फिर्ता आएको छैन । अझ कपिलबस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेर भारतले अर्को नक्सा जारी गर्दा पनि त्यसलाई सामान्य रुपमा लिइरहेका छौं । त्यसैले चीन र भारतसँग नक्सा र सीमाका विषयमा हामी हाम्रै कारणले हेपिएका छौं । त्यसैले हामीले सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ । नत्र सम्बन्धित देशमा जाँदा चाहिँ चुप लागेर फर्किने अनि देशमा आएपछि चाहिँ ठूलो स्वर गर्नुको के अर्थ ? त्यसैले हामीले छिमेकीबाट हेपियौं भनेर गाली गर्नुले मात्र के हुन्छ र खै ? हामी आफू पनि सुध्रिने हो कि ?
