प्रचण्डको अनौठो पारा

सरोज मिश्र

काठमाडौं । हामी सबैलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको सम्झना छ । त्यसभन्दा धेरै अघि १९९० सालमा पनि नेपाल नराम्ररी हल्लिएको थियो । प्रकृतिका यी ताण्डवले विनाश मच्चाएको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने यी विपदका भयावह असर आजपर्यन्त अनुभव भइरहेको छ । २०७२ र १९९० सालको बिचमा पनि एउटा मझौलाखाले भूकम्पले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको थियो । ५ भदौ २०४५ बिहान ५ बजे पृथ्वीमाताले नेपाललाई झस्काएकी थिइन् । उदयपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको सो भूकम्पले भक्तपुर र धरान क्षेत्रलाई बढी असर ग¥यो ।

भूकम्प वा यस्तै प्राकृतिक विपदले भौतिक क्षति त हुन्छ नै यसको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर पनि हुन्छ नै । यहाँनेर २०४५ सालको भूकम्पले पैदा गरेको एउटा घटनाको स्मरण गरिँदै छ । सो भूकम्पको नकारात्मक प्रभाव परेको ठाउँमध्ये भक्तपुर पनि थियो भन्ने त माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा भक्तपुरमा राहत र सहायताका कामहरू भए ।

पञ्चायती व्यवस्था नाम गरेको राजनीतिक पद्धति कायम रहेको त्यसबेला भक्तपुरबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनिएका सदस्य थिए– कर्ण ह्योंजू । ह्योंजू वामपन्थी नेता नारायणमान बिजुक्छे अर्थात् कमरेड रोहितको आशीर्वादबाटै चुनिएका थिए । प्रतिबन्धित भए पनि राजनीतिक दलहरू आआफ्नै ढंगले संगठित थिए र सक्रिय थिए । कमरेड रोहितको संगठन पनि सक्रिय थियो र भक्तपुरमा अत्यधिक प्रभावशाली थियो । कर्ण ह्योंजू त्यसै संगठनका सदस्य थिए र नारायणमान बिजुक्छेको नेतृत्वमा सञ्चालित थिए ।

ह्योंजू पनि भूकम्प राहत वितरण वा व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने नै भए । तर, यसैबिच कमरेड रोहितको संगठनभित्रैबाट ह्योंजूलाई राहत वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठ्यो । त्यसपछि एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो । कर्ण ह्योंजूलाई बेइज्जतीपूर्ण ढंगले नांगेझार पारेर सहर परिक्रमा गराइयो । र, सडकमा जम्मा भएको भीडले उनलाई कुट्दै र हतियार छाता इत्यादिले घोच्दै यातना दिएर मारियो । स्मरण रहोस्, यो सबै दिनको उज्यालोमा सरेआम सार्वजनिक रूपमा भएको थियो ।

भनिन्छ, सो घटना राहतमा भ्रष्टाचारका कारणले भन्दा पनि ह्योंजूको राजपरिवारसँगको बढ्दो हिमचिम र नारायणमानप्रतिको वफादारितामा आएको विचलनका कारण भएको थियो । भक्तपुरमा यस्ता ‘गद्दार मास्ने’ हत्याकाण्डहरू यसभन्दा पहिला पनि भएका थिए भन्ने भुक्तभोगीहरू सुनाउँछन् । जेसुकै भए पनि सो हत्याकाण्ड पाशविक र गैरन्यायिक चाहिँ थियो नै । आज यस आलेखमा सो हत्याकाण्डको चिरफार गर्न खोजिएको छैन । अर्कै विषय उत्थान गर्न खोजिएको छ ।

कर्ण ह्योंजूको हत्या भएको भोलिपल्ट प्रशासन सक्रिय भयो । भक्तपुरमा विशाल शवयात्रा भयो । सो शवयात्रामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहका साथै तमाम शासक पञ्च पनि सहभागी भए । शवयात्रामा नारा लाग्यो– ‘हत्यारालाई फाँसी दे !’ बडो रमाइलो कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्री मरिचमान पनि मुड्की उचाल्दै नारा लगाइरहेका थिए ! उनी हत्यारालाई फाँसीको माग गर्दै थिए ! बुझिनसक्नु कुरो के थियो भने कार्यकारी प्रमुख भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यो माग कससँग गर्दै थिए त ! आफूभन्दा माथिका सर्वोच्च स्थानमा रहेका राजासँग ? वा न्यायालयसँग ? राज्यको सबैभन्दा उपल्लो तहमा रहेका व्यक्ति राज्यसँगै हत्यारालाई फाँसी दिन सार्वजनिक माग गर्दै थिए । सायद उनी आफू ‘निरीह’ रहेको बताउँदै थिए वा सो हत्याकाण्डलाई विरोधी मास्ने शस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै थिए ।

आज पुनः एकपटक त्यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुनखोजेको छ । बहालवाला सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भन्दै छन्, ‘भ्रष्टाचारीका विरुद्ध लाखौं जनता ओराल्छु ।’ प्रचण्ड त तत्कालीन मरिचमानभन्दा अत्यधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी डाडु पन्यू हातमा लिएर बसेका व्यक्ति हुन् । भ्रष्टाचारीलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याएर दण्डित गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हातमा छैनन् र ? कि कुनै अदृश्य शक्तिले उनको हात बाँधिदिएको छ ? के उनी आफू पनि ‘निरीह’ भएको संदेश आमजनतालाई दिइरहेका हुन् त ? उनले ओराल्ने लाखौं जनता कसका विरुद्ध ? स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नदिने शक्तिकेन्द्रकै विरुद्ध होला ! त्यसो हो भने त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला त त्यो तत्व को हो भनेर जनतासामु चिनाइदिन परेन र ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई आफ्ना विरोधीको तेजोवध गर्ने शस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका पो हुन् कि ! अथवा आफ्नो सत्ताका स्तम्भहरू ढल्न लागेको अनुभव गरेर भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही गरेको हुँदा आफू सक्किन लागेको भन्ने संकेत दिएर ‘भिक्टिम कार्ड’ खेल्दै पुनस्र्थापित हुन खोजेका हुन् कि ? एक पर्यवेक्षकका नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस अभिव्यक्तिका ’boutमा तार्किक अन्दाज गर्न मात्र सकिन्छ । यी अभिव्यक्तिको निहितार्थ बुझाउनसक्ने एक मात्र व्यक्ति स्वयं प्रचण्ड नै हुन् ।

हुन त हालैका दिनहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तर्फबाट सामान्य मानिसका लागि अपाच्य कैयन् अभिव्यक्ति आएका छन् । हालै मात्र उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाललाई निर्दोष घोषणा गरेर ‘सधैंका लागि टेन्सन सकिएको’ भनेका छन् । माधव नेपाल यस प्रकरणमा दोषी हुन् वा होइनन् अन्तिम निक्र्यौल गर्ने काम न्यायालयको हो । प्रचण्ड स्वयं र उनको मातहतमा रहेको निकायले माधव नेपाललाई अभियुक्तका रूपमा उभ्याउन सकेन ।

यसो गर्न नसक्नुमा अभियोजन पक्षको नालायकीपन पनि हुनसक्छ वा पक्षपाती सदाशयता अथवा दुर्नियत पनि हुनसक्छ । न्यायिक निरूपणका क्रममा न्यायालयले एकतर्फी संज्ञानमा लिएर माधव नेपाललाई पुनः कठघरामा उभ्याउन पनि सक्छ अथवा अर्को जाँच आयोग पनि गठन हुनसक्छ । कार्यकारी प्रमुखसँग कसैलाई पनि सुनपानी छर्कने प्राधिकार हुन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिसम्म भन्न सक्थे– ‘मेरो सरकारले माधव नेपाललाई अभियुक्त बनाउन सकेन ।’ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न लाखौं जनताको सहारा लिनुपर्ने व्यक्ति अनायासै माधव नेपालको प्रश्नमा चाहिँ न्यायाधीश बन्न किन पुगे ? सोचनीय विषय छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र भयानक ठुलो असन्तुष्टि रहेको र विष्फोट हुने अवस्था रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुकेनन् । यो अभिव्यक्ति एक विपक्षी राजनीतिज्ञको अनुमान मात्र हो कि कुनै भरपर्दो सूचनाका आधारमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको बोली हो ? एमालेका विपक्षी राजनीतिक दलका नेताका हैसियतले विशेषणात्मक टिप्पणी वा अन्दाज गर्ने हक प्रचण्डलाई छ तर उनले के बिर्सन मिल्दैन भने राज्यको खुफियातन्त्रलगायत सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको बोलीको बेग्लै वजन हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र व्याप्त विग्रहको गोप्य सूचना उनले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर संग्रह गरिरहेको हो भने यो चाहिँ गम्भीर विषय हो । यस्तो आशंका उठेको अवस्थामा त विग्रह पैदा गर्ने षड्यन्त्रकारीका रूपमा उनी स्वयं चित्रित हुन सक्छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्री जति शक्तिशाली हुन्छन्, त्यत्तिकै अनुशासित पनि हुनुपर्छ ।

एमसिसी गत ३० अगस्टका दिनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेपश्चात् पनि लामो समय लिएर कार्यान्वयनमा आएको हो । कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको र कैयन् पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्ने हुँदा नै लामो अन्तरालको समय लिइएको हो । ती सबै पूर्वसर्त पूरा भएको दुवै पक्षलाई विश्वास भएपछि नै एमसिसी कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, ‘संसदको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मानेको हो कि होइन म स्पष्ट हुन खोज्दै छु ।’ संसदबाट अनुमोदन पूर्वसर्त थियो र नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन ग¥यो ।

अमेरिकाले संसदको अनुमोदनलाई मान्नुको अर्थ त्यो अनुमोदनको अभिन्न अंग व्याख्यात्मक घोषणालाई मानेको भएन र ? अन्यथा अवस्थामा त त्यो पुच्छर झुन्डिएको अनुमोदनलाई हामी मान्दैनौं भन्दैनथ्यो र ? हेक्का रहोस्, एमसिसीले संसदको अनुमोदनलाई तत्कालै स्वागत गरेको थियो । तर, प्रमुख कार्यान्वयनकर्तामध्येका एक प्रचण्ड स्वयं यो अन्योल किन सिर्जना गरिरहेका छन् ? आन्तरिक राजनीतिमा सस्तै भए पनि लोकप्रिय बन्न ? अथवा अन्तर्य बुझ्ने क्षमता नै नभएर ?

उच्च माध्यामिक तहका अधिकांश विद्यार्थीले बिजगणित वा त्रिकोणमितिका जटील प्रश्न मजासँग हल गर्छन् । कण्ठ गरेको सूत्रका आधारमा सरर प्रश्न हल गर्छन् र उत्तर निकाल्छन् । तर, त्यो विद्यार्थीलाई त्यस उत्तरको तात्विक अर्थ थाहा हुन्न किनकि उसलाई त्यो कण्ठ गरेको सूत्रको निहितार्थ थाहा छैन । त्यस विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो अंक पनि ल्याउँछ । कतै प्रचण्ड यी विद्यार्थीजस्ता त होइनन् ? अगाडि आएको प्रश्न सूत्रको भरमा हल गर्ने तर निस्केको उत्तरको अर्थ पटक्कै थाहा छैन । विचरा विद्यार्थी मेहनति छ, तर उपयोगिताका हिसाबले शून्य † अथवा, प्रचण्ड अत्यन्तै कुटिल षड्यन्त्रकारी पो हुन् कि ? अरू कसैको अन्तरविरोधमा खेलेर आफू स्थापित हुने पुरानै खेलका माहिर खेलाडी पो हुन् कि ? यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनले देला नै । जेजस्तो भए पनि यस शैलीले राष्ट्रको असरदायी नेतृत्व हुनचाहिँ कठिन छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *