काठमाडौं । बुधबार साँझ ६ बजेर ४ मिनेटमा भारतको अन्तरिक्षयान चन्द्रयान–३ चन्द्रमामा सफल अवतरण गरेको छ । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा मानवरहित अन्तरिक्षयान सफल अवतरण गराउँदै भारतले इतिहास रचेको छ । यससँगै कम अन्वेषण गरिएको उक्त भागमा पुग्ने भारत पहिलो देश बनेको छ। चन्द्रमाको सतहमा यो नै भारतको पहिलो नियन्त्रित अवतरण हो । चन्द्रमामा आफ्नो चन्द्रयान सफल अवतरण गरेकोमा छिमेकी मुलुक भारतमा खुसीयाली मनाइरहेका छन् । चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्षयान अवतरण गरेकोमा भारतीयहरु खुसीयाली मनाइरहँदा नेपालको संसदमा भने सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने दलहरुको सहमतिलाई लिएर सांसदहरु खुसीयाली मनाइरहेका थिए । संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरु आफ्नो माग पूरा भएकोमा हर्षित हुँदै सम्बोधन गरिरहेका थिए भने सत्ता पक्षमा सांसदहरु भने प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेकोमा रोष प्रकट गरिरहेका देखिन्थे । तर केही सांसद भने जाँचबुझ आयोग गठनको भित्री पाटो केही छ भनेर आशंका गर्दै थिए । सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन दलहरुबीच सहमति भएको छ । आयोगले हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको ६० किलो सुन, भेपमा राखेर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्नेछ ।
यसअघि विभिन्न घटनामा जाँचबुझ आयोग बनेका तर ती आयोगहरुका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका भन्दै सरकारले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि विपक्षीको माग बमोजिम उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मानेको थिएन । सहमतिसँगै एक महिनादेखि नेकपा एमालेले गरेको संसदको अवरोध पनि खुलेको छ । सहमतिपछि खुलेको संसद बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राजनीतिक दबाबका कारण सीआईबीलगायतका सरकारका संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले ढिलै भए पनि सरकार सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीयय छानबिन गर्न तयार हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने शीर्ष नेताहरुबीचको बैठकलाई लिएर चर्चामा रहेका अनुसन्धान हराउने हो कि भन्ने आम चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘गाडी सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ । बीचैमा प्रक्रिया रोकेर कसैले सिप नभएको मान्छेले गाडी हाइज्याक गर्यो भने गाडी गन्तव्यमा पुग्दैन, दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले तालिम प्राप्त राज्यका निकायहरुले अगाडि बढाएको छानबिन प्रक्रियालाई बीचमै अवरोध नहोस् ।’
जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी गरी सात दलका नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर जाँचबुझ आयोग गठनकै लागि एक महिना संसद अवरोधपछि अरु काण्डलाई छाडेर सुनकाण्डको मात्र छानबिन गर्न सहमति गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुनकाण्ड मात्र नभई नेपालमा चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुको छानबिन गर्न छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो सुन प्रकरणको मात्र होइन । तर नेपालमा भ्रष्टाचारका घटना भएका विषय यी मात्र हुन् त ? भ्रष्टाचारजन्य जति घटना छन् ती सबैको छानबिन गर्ने सरकारले भन्यो तर त्यो भएको छैन । छनौट गरेर भ्रष्टाचारको काण्ड छानबिन गर्ने होइन, सबैको छानबिन गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईँले सुनकाण्डको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमतिका पछिल्तिर छुपेको विषयमा आशंका पैदा भएको बताएका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘संसद्मा प्रतिपक्षीले यतिञ्जेल अवरोध खडा गर्यो । तर अहिले आएर सहमति भएको छ, यो पनि खुसीकै कुरा हो । तर यो सहमतिको पछाडि के छ ? सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो भनेर मान्ने, संसद् सञ्चालन हुने, तर एउटा सुन तस्करीको विषय सामसुम पार्दा अर्को कुनकाण्ड सामसुम पार्ने सहमति भएको हो ? आशंका छ ।’
सांसदहरुलाई मात्र होइन जाँचबुझ आयोगप्रति बुद्धिजीवीकी साथै नागरिक अगुवाहरुलाई पनि आशंका छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि जाँचबुझ आयोगप्रति सन्देह व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘भष्टाचारमा तर्साउन पनि पर्ने, जोगाउन पनि परे जस्तै फौजदारी अपराधमा प्रस्ताबित जाँचबुझ आयोग पनि, तीन दलको अन्तर सम्बन्ध जस्तै ‘कुकुरको पुच्छर लौरो न हातियार’ जस्तो न होस् !’
त्यस्तै नेपाली सेनाका पूर्वरथी राजेन्द्र थापा पनि जाँचबुझ आयोग सही नियतले गठन गर्ने सहमति नभएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, छिमेकी भारत चन्द्रको दक्षिण ध्रुब टेक्न सफल भएकोमा सारा देश खुसी मनाइरहेछ । यता पनि प्रतिपक्षी एमाले खुसीमा झुमिरहेको छ । नशा नशामा जितको नशा चढेको छ । तस्करी अपराध छानबिन गरेर अदालत पेश गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार खोसेर व्यवस्थापिकामा ल्याउन सदन बन्द गरेको महान कर्म सफल भएकोमा । व्यवस्थापिकाको छानबिन अदालतमा दायर गर्न मिल्दैन । क्या सन्चो । क्या उपलब्धि ।’
यसअघि पनि विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि आयोग गठन भने नभएका होइनन् । बेलाबेलामा ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि माग उठ्दै आएको छ । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मागसहित आन्दोलन पनि भए तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो न त कार्यान्वयन नै । लाल आयोग, मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, वाइडबडी काण्ड जाँचबुझ आयोगलगायतले छानबिन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न पटकपटक माग भइरहेको छ । तर हालसम्म त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारको बाहिर आएको छैन । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको दासढुंगा घटनाको राज्य, नागरिक र पार्टीका तर्फबाट गरी चार वटा आयोग बने । तर ती आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन । त्यस्तै पछिल्लो समय लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आवाज उठिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद, सरकार र सडकसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन् तर हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । गौर घटनाको बारेमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनेको थियो तर सरकारले हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै ओली नेतृत्वको सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर आयोगले कामै नगरी मिति गुजारेर सकियो ।
विगतमा आयोग गठनको नजिरले के भन्दछ भने आयोग गठनको कुनै अर्थ छैन । बरु आयोगले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्छ । त्यसैले सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि गठन हुने जाँचबुझ आयोगले चाहिँ राम्रो काम गर्ला अनि आयोगको प्रतिवेदन राज्यले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? त्यसैले असोज पाँचमा गठन हुने जाँचबुझ आयोग पनि प्रश्नै प्रश्न र आशंका आशंकैले घेरिएको छ ।
