काठमाडौं । सम्बन्धन दिने र अपग्रेडिङलगायतका विषयमा विवादित बनेका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले अझै पनि कार्यकाल बाँकी छ भन्ने भ्रम छर्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
उमेर हदका कारण गत साउन ४ गते नै कार्यकाल सकेका सदस्य सचिव अहिले कामु अवस्थामा मात्र रहेको भए पनि आफ्नो कार्यकाल चारवर्ष रहेको भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका हुन् । अनिवार्य अवकाश हुनुुपर्नेमा सदस्यसचिव काफ्लेले कानुनको आफ्नै शैलीमा व्याख्या गर्दै शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने कोसिसमा रहेका छन् ।
सदस्य सचिव रहँदा बार्गेनिङ गर्दै असुली धन्दामा उत्रेको आरोप खेप्दै आएका उनले शक्ति केन्द्रलाई सोही असुलीको रकम नजराना दिएर कार्यकाल लम्ब्याउने दाउमा रहेको आरोप कर्मचारीको छ । सिटिइभिटी ऐनको परिच्छेद १२ को दफा १३० अनिवार्य अवकाश शीर्षकको उपदफा १ मा ५८ वर्ष पूरा भएपछि कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाको उनले धज्जी उडाएका छन् ।
सोही दफाको उपदफा २ मा परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष भएका बखत परिषद् सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारी उपनियम १ बमोजिम स्वतः अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा निजको उपदान तथा अन्य सेवा सुविधाको गणना गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी दुई वर्ष अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख छ ।
कर्मचारीको हैसियतमा ५८ वर्षे उमेर पुगिसकेका सदस्यसचिव काफ्लेले आफ्नो नियुक्ति चारवर्षसम्मका लागि भएको कारण सोहीअनुसार सेवा गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । काननुतः कुनै पनि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष भए पनि उमेर हदका कारण एक वर्षमै अवकाश भएपछि नियुक्तिपत्रका आधारमा दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
सदस्य सचिव काफ्लेले नियमावली २०५१ को नियम ७ को उपनियम २ अनुसार सदस्य सचिवको पदावधि चारवर्षको हुनेछ भन्ने बुँदालाई टेकेर आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष नै भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदा उमेर हदको कारण अवकाश हुनुपर्ने तर्क कानुनविद्को छ । जिद्दी गर्दैमा पूरै कार्यकाल काम गर्न नमिल्ने उनीहरू बताउँछन् । निजामती कर्मचारीका सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको हुन्छ, उमेर हदको कारण ६ महिना मात्र काम गरेर बिदाइ हुँदा मेरो नियुक्ति पाँच वर्षसम्म छ भन्न नमिल्ने तर्क कानुनविदको छ ।
निजी कलेजलाई चिकित्सा विषयको सिट थप र अपग्रेडिङ दिन मुख्य भूमिका खेलेका काफ्लेमाथि थप कलेजलाई सोही विषयमा अपग्रेडिङ दिन पुनः चारवर्षे कार्यकाल माग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । निजी कलेज सञ्चालकसँग आर्थिक चलखेल गरी सिट थप र अपग्रेडिङ गर्न भूमिका खेलेका सदस्य सचिव काफ्लेको काम प्रति सिटिइभिटीका अध्यक्ष एवंं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ । तर, मन्त्रीलाई पनि गुमराहमा वा अन्य प्रलोभनमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता सिटिइभिटीका कर्मचारीको छ ।
उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिसकेका काफ्लेले मन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत चुनौती दिँदै अनि कानुनलाई उपाहास गर्दै कार्यालयमा सबै प्रशासनिक कार्य जारी नै राखेका छन् । कर्मचारी भएर वरिष्ठताका आधारमा सदस्य सचिवको बागडोर सम्हालेका सदस्य सचिव काफ्लेले नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहन नमिल्ने कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारले सिटिइभिटीको अधिकार कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरेसम्म सिटिइभिटीमा सुधार नहुने मन्त्रालय र कर्मचारीकोे भनाइ छ । सिटिइभिटीको मनपरी रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले साउन २९ बाट सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । डा. केसीले सिटिइभिटीले आयोगको निर्णयबिना गरेको सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिटिइभिटीले आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्य तोकिएबमोजिम फेज आउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड उल्लेख हँुदाहँुदै सिटिइभिटीले मनपरी रूपमा सिट निर्धारण गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले शैक्षिकसत्र २०८०÷८१ मा सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्ययन चार परिषद्ले संस्थाले बुधबार सूचना जारी गर्दै परिषद्को आफ्नो ऐननियम स्थापना भएकाले सोहीअनुसार विद्यार्थीको नाम दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थामा नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल रहेका छन् ।
सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेमाथि कलेजको अपग्रेडिङबापत प्रतिकलेज ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । काफ्लेले विगतदेखि नै विभिन्न खाले असुली धन्दामा आफैं र आफ्नो गोप्य टिमलाई परिचालन गर्ने गरेको सिटिइभिटीका कर्मचारीको दाबी छ ।
सदस्य सचिव काफ्लेमाथि अहिले पनि कलेजको अपग्रेडिङ गर्ने क्रममा असुली धन्दा सञ्चालन गरेको आरोप छ ।
अपग्रेडिङ गर्दा सदस्य सचिव काफ्लेले कलेजअनुसार रकम नै तोक्ने गरेको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
