सुनकाण्ड अनुसन्धानको जिम्मा राजश्व र भन्सारलाई होइन, प्रहरीलाई दिनुपर्छ

मोहन लामा रुम्बा ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्था अनुसार यात्रुहरू बाहिर मुलुकमा जाँदा अध्यागमन विभागको कर्मचारी र प्रहरीले जाँच गरेर पठाउने व्यवस्था छ । तर बाहिरबाट यात्रुहरुले बोकेर ल्याएको मालसामान जाँच गर्ने काम भनेको अध्यागमन विभागको कर्मचारी र अर्थ मन्त्रलाय अन्तर्गतका भन्सार विभागका कर्मचारीले मात्रै जाँच गरेर पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

अपराध अनुसन्धान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति भएको प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई विमानस्थल भित्रको भन्सारमा जाँच गर्ने ठाउँमा प्रहरीलाई जिम्मेवारी किन दिएको छैन ? पहिला पहिला तीन चारवटा विभागको कर्मचारीले चेकजाँच गर्ने ठाउँबाट प्रहरीलाई त्यो जिम्मेवारीबाट कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा किन हटाउने निर्णय भएको थियो होला ? ढिलो–चाँडो यी कुराहरू पनि सतहमा आउला नै ।

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको यस्तो अवस्था देखेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चेकजाँच हुने संवेदनशील ठाउँमा गृह मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि (प्रहरी) को भूमिका पाउनुपर्छ भनेर आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिरहेका छन्, किन दिइरहेको छैन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैंले जान्लान् ।  गृहमन्त्री मात्रै होइन नेपालको सुरक्षा विज्ञहरुले पनि धेरै अगाडिदेखि सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेकोे भन्सार चेकजाँच गर्ने ठाउँमा गृह मन्त्रालयको पनि सहभागिता गराएर प्रहरी परिचालन गरेर चेकजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेको देखिन्छ । तर धेरै सरकार आए, गए तर चेकजाँच हुने ठाउँमा अहिलेसम्म प्रहरीलाई छिर्न समेत नदिएर राखेको अवस्था छ ।

हालै ‘सुन’ तस्कर भएको घटनाको बारेमा अहिले एउटा छानबिन समिति बनाइएको छ, त्यो छानबिन समितिमा पनि नारायणकाजीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर छानबिन समिति बनाइएको छ । छानबिन समिति अध्यागमन विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीले मात्रै गर्ने रे ! त्यही विभागले अवैध सुन पास गर्ने त्यही विभागले अनुसन्धान गर्ने भनेपछि छानबिनको रिपोर्ट कस्तो आउला भनेर कुर्नु नै पर्दैन । अवैध सुन चेकजाँच गरेर पास गराउने अर्थ मन्त्रलायको र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कर्मचारी, त्यही सुन कसले ल्याएको हो भनेर चोर खोज्ने समिति बनाउने पनि फेरि त्यही मन्त्रालयको कर्मचारी ! यता गृह मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरेर न भन्सारमा भूमिका न त छानबिन समितिमा भूमिका भएको गृहमन्त्रीलाई चाहिँ बेफ्वाँकमा सडकमा गालीको वर्षा !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *