काठमाडौं । सन् २०२३ को सुरुवातमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका अवसरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको बताएका थिए । राजदूतले यसलाई बीआरआईसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली अधिकारीहरुले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि राजदूत सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा फेरि त्यही कुरा दोहोर्याए अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको हो । उनले यो विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको र यसमा चीनका इन्जिनियरहरुले डिजाइन गरेको बताए । उनले भनेका थिए, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को जनवरीमा शुरुवात भएको हो । यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो । चाइनिज इन्जिनियरिङहरुबाट यो निर्माण भएको हो । अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । यो बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको हो ।’
सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि पोखरा विमानस्थल निर्माण शुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो । पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यदि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत विमानस्थल बनेको हो भने एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋण के नेपालले तिर्नुपर्दैन त ? के यसलाई चीनले अनुदानमा परिणत गर्छ त ? यसको टुंगो लागेको छैन ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यद्यपि बीआरआईका कुन–कुन परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । तर अहिले आएर सरकारले बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई)को कार्यान्वयबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने,‘दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी छ ।’
चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीको मार्च २०२२ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भएअनुसार केरुङ–काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइहेको पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदको भनाइ छ । तर सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सहकार्य अभिवृद्धि गर्न र बेल्ट एन्ड रोड कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले जोड दिइरहेको छ ।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षरित बेल्ट एन्ड रोड परियोजना सम्बन्धी सम्झौता नेपाल र चीन दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर त्यसमा विभिन्न नीतिगत आदानप्रदान, सम्पर्क सञ्जाल र व्यापार विस्तार, आर्थिक समायोजन, जनस्तरको आदानप्रदान सहितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धता छ । तीन वर्षका लागि हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारी पत्र तीन वर्षपछि स्वतः नवीकरण भएको थियो । कम्तीमा तीन महिना अघि कुनै पनि पक्षले लिखित जानकारी दिएर उक्त समझदारीबाट अलग हुनसक्ने त्यसमा उल्लेख छ कैयौँले बीआरआईको सम्झौता गोप्य राखेकोमा प्रश्न उठाउने गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले दुई देशबीचका सम्झौता एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिने गरेका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा यो अभियानको शुरूवात घोषणा गरेका थिए ।
त्यसयता चीनको उदाउँदो विश्व छवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्वको स्वार्थको एक कडीको रूपमा समेत अथ्र्याइएको बीआरआईमा १२५ देश सहभागी भइसकेका छन् । ठ्याक्कै नभनिए पनि यस परियोजना अन्तर्गत सयौँ अर्ब डलर लगानी हुने बताइन्छ । खासगरी बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ । तर त्यो केवल त्यतिमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि त्यसमा गाभिएका छन् । हाल बीआरआई अन्तर्गत नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी आठ दशवटा परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्राउन खोजिरहेको भनिए पनि आधिकारिक रूपमा तिनको पहिचान भइसकेको छैन । अहिले भइरहेको छलफलले यस विषयलाई टुंग्याउने बताइएको छ । नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत् लगानी जुटाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
