काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलार्ई लिएर अवरुद्ध भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारदेखि संचालन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्दै बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सहमति भएअनुसार बैठक संचालन भएको हो । तीन नेताको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सम्बोधन गरी आत्मालोचना गरेका छन् । यसपछि एमालेको राजीनामाको माग त्यतिकै सेलाएको छ । खासमा यो प्रकरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्ली धाएको’भन्ने अभिव्यक्तिपछि सुरु भएको थियो । सिंहकी छोरीले बाबुको बारेमा लेखेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर गत बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधिनताविरुद्धको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो । एक जना विपक्षी सांसदले बोलेपछि विपक्षी दलहरूले नारा लगाए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । विपक्षीहरूले संसदमा यसो गर्न पाउँछन्, पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पनि पाउँछन्, पाउनुपर्छ । नाराकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले अर्का सांसदलाई बोल्न समय दिए । ती सांसद जातीय हिंसाको गम्भीर विषयमा बोल्दै थिइन् । उनी बोल्दै गर्दा सभामुखले ती सांसदको कुरा टुंगिन दिँदैनन् र टुंग्याउनू पनि भन्दैनन् । जम्मा दुई मिनेट नारा लाग्दैमा, एक जना सांसद बोल्दाबोल्दै सभामुखले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्छन् ।
सभामुख संसदको अम्पायर हो । सभामुखले संसदमा उब्जिएको विवाद समाधानका लागि दलहरुसँग छलफल गर्नेदेखि कारबाहीसम्म गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ । तर सभामुख घिमिरेको भूमिका भने संसदमा सुरुदेखि नै विवादास्पद देखिएको छ । कुनै सांसदले केही बोलेमा संसदको रेकर्डबाट हटाइहाल्ने र विपक्षी सांसदले नारा लगाउने वित्तिकै संसद बैठक स्थगित गरिहाल्ने । विपक्षीले नारा लगाउने वित्तिकै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको यो पहिलोपटक होइन । धेरै पटक यस्तो भएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी प्रकरणको छानबिनको माग गरेपछि एमालेले त्यसको विरोध गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो । सभामुखले बैठक स्थगित गरे । पछि तीन दलका शीर्ष नेता बसेर सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति गरे । संसदको रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाइयो अनि बैठक संचालन भयो । यसमा पनि सभामुखले विवाद समाधानमा कुनै भूमिका देखिएन ।
त्यसैगरी सभामुखले प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर विपक्षीलाई प्रश्न गर्न दिए । प्रधानमन्त्रीलाई आधाघण्टा रोष्ट्रममा उभ्याइ रहे । प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल अन्त्य हुने संसदको प्रचलन र नियमको व्यवस्थाका विपरीत प्रतिपक्षी नेतालाई बोल्न दिने अनौठो र संसदीय परम्परामा नभएको काम पनि संसदमा भयो ।
त्यस्तै गत बुधबारको बैठकमा पनि त्यस्तै भयो । एमाले सांसदले नाराबाजी गरे । सभामुखले हतार हतार बैठक स्थगित गरे । अरु प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले बोल्न दिन माग गरे तर सभामुखले वास्तै गरेनन् । यही विषयलाई लिएर सोमबारको बैठकमा यी दुई दलले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जे बोल्यो, त्यहीनै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढंगले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको भन्दै सभामुखको भूमिका आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘संसदमा जुन किसिमले रास्वपालाई बाइपास गरेर बोल्न दिइएन । हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं । रास्वपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । तर रास्वपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरु छन । त्यसकारण रास्वपा अरु कुनै दलको होइन । त्यस मुद्दामा उभिएको छ । आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रास्वपा उभिएको छ । यसबारे हेक्काहोस्।’ त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसदमा बोल्ने मौका नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
यो संसद अवरोधबाट न एमालेको माग पूरा भयो न सभामुखको भूमिका नै तटस्थ । भयो त मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक निस्क्रिय । त्यसैले आगामी दिनमा सदन संचालनमा दलहरुले यी घटनाबाट पाठ सिक्ने कि ? अनि सभामुखले पनि यस्ता विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने हो कि ?
