योगेश भट्टराई ।
सर्लाहीका रुपनारायण सिंह । एमालेका मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य । २०७२ साल असार ३ गते सर्लाहीकै कुनै एकजना साहुसँग ९ लाख सापटी लिएका रहेछन् । साँवा, ब्याज, साँवा, ब्याज जोडिँदा जोडिँदा साहुले हिसाब ६१ लाख पुर्याएछन् । १.५ बिघा जमिन धरौटी राखेको पैसा तिर्न नसक्दा जग्गा जमिनबाटै बेदखल गर्न खोजेको । बिचरा रुपनारायणले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? उपाय नै भएन । साहु परे अहिलेका सत्तारुढ गठबन्धन मध्येको कुनै एक दलका ठूलै नेताका आफन्त । उनी छोइनसक्ना, पैसावाल, पावरदार । बिचरा पीडितलाई जहिल्यै तनाव र सास्ती । केही दिन अघि मात्र एमालेका स्थानीय अगुवाहरुको पहल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा आजसम्मको १० प्रतिशत ब्याजसहित २० लाख तिर्ने सहमति भएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो । यस्ता त मधेसमा कतिको उठिवास भएको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा ।
यि र यस्तै घटनाले स्पस्ट हुन्छ मिटर ब्याज सम्बन्धि कानुन ल्याउन समस्या खडा गर्ने कोहो ? राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने थाहा पाइहालिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति र एमालेमाथिको झुठा आरोपप्रति आत्मालोचित हुनेवित्तिकै संसद सुचारु हुन्छ । मिटरब्याज सम्बन्धि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छँदैछ, सरकारले अघि बढाओस् एमालेको साथ रहन्छ । अनि पास भैहाल्छ । के को कोकोहोलो ? ६० दिनमा अध्यादेश स्वतः निश्कृय हुन्छ भन्ने जाँन्दा जाँन्दै, लापरवाही गर्ने सरकार एमालेलाई देखाएर गोहीको आँशु चुहाउँछ । संसदका ४१ वटा बैठक त्यसै गुजार्ने सरकार नै हो, अनि दोष अरुलाई । सिसा पुछेर हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अनुहार सफा गर्नुहोस् । रुँदै नहिंड्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू संसदीय प्रकृयाबाट बिधेयक अघि बढाउनुहोस् ।
