काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण अनुमति पाएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले थप गरेको म्यादलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले सदर गरेको छ ।
तीन पटक म्याद थपिएकोमा पछिल्लोपटक म्याद थप गरेको विषयबारे रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ कात्तिक १८ गते म्याथ थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषदले २०७९ असार ३१ गते माथिल्लो कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ वर्ष थप गरेको थियो ।
उक्त म्याद थप विरुद्ध रतन भण्डारीले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, जीएमआर आइटीडी कन्सोर्टिएम विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की , न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै म्याद थपलाई वैधानिकता दिएको हो । साथै सर्वोच्चले यसअघि परेका सबै रिट समेत खारेज गरेको छ । २०८० वैशाख २४ गते गरेको फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा यो विषय उल्लेख छ ।
“कर्णाली नदी केवल नदी मात्र नभइ कर्णाली सभ्यताको धरोहरसमेत हो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “उक्त नदीमा गरिने जलविद्युतको विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनता अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।”
अदालतले उक्त विवादको रिट निवेदन खारेज गर्दै स्थानीयको माग र चासोका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतको जीएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
निर्देशनात्मक आदेशमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाइ राख्नु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन पूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदको लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा श्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइँदा उक्त श्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नु गराउन भनिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुने विद्युत् र सेयरको लाभांश र राजस्वको हिसाब गरी सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको न्यायोचित प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत वार्षिक रुपमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम लगायतका आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको लागि खर्च हुने गरी विनियोजित भइ जाने प्रबन्ध गर्नु ।”
पूर्णपाठमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ७ ले जलस्रोतको उपयोगमा प्राथमिकता तोकेको कुरालाई मध्यनजर गरी कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाको विकास र विद्यमान सिँचाइ आयोजनालाई रोकटोक गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
“आयोजना विकासको क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारण लाइनको विस्तारको सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरी सकिएको कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारीमा आयो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसको क्रममा खुल्न आयो, तसर्थ आयोजनाको कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू ।”
आयोजना विकास सम्झौता हेर्दा दफा ११.८ मा एउटा २ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाहेक जलाधार क्षेत्रको बृहत् विकासमा आयोजनाबाट के कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने बारेमा खास कुरा उल्लेख भएको नपाइएको बताइएको छ ।
कर्णाली नदी सुरक्षित हुन जलाधार क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । कर्णालीको जलाधार क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरेका स्थानीय जनताहरुबाट सो क्षेत्रको जल, जमिन र जैविक विविधता जोगाउन गरिएको पर्यावरणीय सेवा अतुलनीय भएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “भौगोलिक विकटता, खेतीयोग्य जमिनको घट्दो उत्पादकत्व तथा जलवायु परिवर्तनको कारण थपिएको चापले गर्दा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन अरु कस्टकर बनिरहेको छ ।” माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले जलाधार क्षेत्रका जनताको रक्षाको लागि प्रस्तुत गर्ने दृष्टान्त अन्य आयोजनाको लागि उदाहरण बन्न सक्ने उल्लेख छ ।
