भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कसले र कसरी ?

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

संसद, खासगरी प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सांसदहरुले भ्रष्टाचारका फायल खोलौ भनेर आवाज उठाएको पाइन्छ । फायल सरकारले खोल्ने हो कि अरु कुनै संयन्त्रले भन्ने कुरा स्पस्ट रुपले आएको भने देखिंदैन । भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने मुख्य दायित्व संसद र सरकारको हो । संसदले प्रभावकारी कानुनको निर्माणद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको कोर्टमा अहिले दुइटा विधेयक आइपुगेका नै छन् । राष्ट्रियसभा यी विधेयकमा चुकी सक्यो ।अव जनताले हेर्नेछन् सांसदहरुको भूमिका । संसदले नै कानुनको कार्यान्वयनको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धनात्मक प्रक्रियाद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्राधिकार रहेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा यसअघिको ५ वर्षे संसद कमजोर देखियो ।

सरकार, खासगरी कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचारको रोकथामजन्य उपायद्वारा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नसक्ने देखिन्छ । यसमा विगतका सरकारहरु अत्यन्तै कमजोर देखिए । भ्रष्टाचार भैसकेका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अदालत समक्ष पेश गर्ने क्षेत्राधिकार हो । कतिपय पदाधिकारी र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा छुट्टै अनुसन्धान गरी अदालत समक्ष मुद्धा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । अहिले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीबाट भइरहेको छ । यस केशमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सम्बन्धमा शायद अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र जाला । जहाँसम्म फायल खोल्ने कुरा छ, यसमा यदि माननीय सांसदहरुले साँच्चै चाहनु भएको हो भने; सबैभन्दा पहिले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ जारी भएको मिति २०७५।०६।०२ पछि विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च व्यहोर्ने र त्यसरी खर्च स्वीकृति दिने उच्चस्तरका व्यक्तित्वहरुबाट फायल खोल्न शुरु गर्ने दवाव दिइयोस् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’

सो ऐन जारी भएपछि उच्चस्तरका कयौं पदाधिकारीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई उपचार खर्च लिएको सुन्नमा आएको छ । यो कार्य ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । संसदले निर्देश नगरेसम्म यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारले गर्दैन । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयलाई अख्तियारले नहेर्ने प्रचलन विगतदेखि नै बसाएको छ । अरु विभिन्न विषयका फाइलको चर्चा भइरहेकै छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।