काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि यतिबेला नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर नेताका चर्का भाषण दैनिकजसो सुन्ने गरिएको छ । एउटा दलले अर्को दललाई देखाएर यसो भन्ने गरिएको छ । त्यस्तै दलका भातृ संगठन पनि सडकमा उत्रिएका छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भएको र त्यो फाइल खोल्नुपर्ने भन्दै चर्को भाषण गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षदेखि सबै नेता यतिबेला माओवादी लडाकू शिविरको कुरा बढी उठाएको पाइन्छ ।
बिहीबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा पनि एमाले, राप्रपा र रास्वपाका सांसदले लडाकूका नाममा भएको भ्रष्टाचारको कुरा उठाए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताए । उनले माओवादी लडाकूको नाममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेकोसमेत बताए । यो मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले २०४६ सालयताका सबै उच्चपदस्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न, गौर, राजदरबार हत्याकाण्ड, मदनआश्रित हत्याकाण्डको समेत नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार माओवादी लडाकूका नाममा मात्र नभएर अरु दलका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि थुप्रै प्रकरणमा भएको छ ।
बालुवाटारमा प्रत्यक्ष लाभ लिएका विष्णु पौडेललाई आफै बचाउ गर्ने, अडियो नै बाहिरिँदा र स्वयं गोकुल बास्कोटाले आफ्नो भएको स्वीकार गर्दासमेत नक्कली अडियो भन्दै आफैं बचाउ एमाले अध्यक्ष ओलीले नै गरे । संसदीय उपसमितिले छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई उल्टो मन्त्री र अख्तियार प्रमुख बनाउने, ऐन र कानुन नै संशोधन गरेर यतिलाई सरकारी सम्पत्ति पोस्ने अनि पुलिसले छानबिन गरेर पक्राउ पुर्जी जारी गरेका टोपबहादुरलाई पहिलो दिन नै बचाउ गर्दै पक्राउलाई षड्यन्त्र भन्ने एमाले नै हो । त्यस्तै तीन पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा, दुई तिहाई बहुमत हुँदा र कांग्रेससँग मिलेर माओवादीबाहेकको सरकार समेत बनाउँदा कहिल्यै क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपर्ने र खोज्न नपर्ने एमाले नै हो । तर इतिहासकै एउटा भयङ्कर मानव तस्करी, देशद्रोह र भ्रष्टाचारको जालो क्रमशः खुल्दै गर्दा आज अचानक क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारबारे यत्रो ठूलो आवाज उठाउनुपर्ने किन होला ? एमालेले बालुवाटार काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेताको पनि छानबिन गर्ने, ७० करोड काण्ड अनि यति ओम्नी प्रकरणको पनि छानबिन गरौं, दोषी देखिए जेल जान तयार छौं भनेर चाहिँ कहिले भन्ने नि ?
