काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेका सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा एकै पटक ७९ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो समयमा मधेशर थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ। डा. सिके राउत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ। संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न आन्दोलनरत समूहमा आबद्ध व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी पनि सहमति भएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता हुने छन् । मुलुकी फौ जदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
प्रस्तावमा राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएकोछ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
