काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचिव विष्टले आयोगको प्रतिवेदन कर्यावयन गरे अनावश्यक खर्च कटौती हुने बताए । उनले राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने बताए ।
विष्टले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकाले एउटा परिवारलाई कम्तीमा तीन लाखबराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा राखे पनि केही पनि प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ थियो ।
