काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा २१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । अधिकांश सांसदले मुद्दा चलाउने अवधि (हदम्याद) हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले उक्त संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
केही सांसदहरूले सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएमा अवकाशपछि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्थासमेत थपको संशोधन गरेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले उक्त संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन् । अहिले न्यायाधीशलगायतलाई सेवामा रहँदा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्दैन ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पु-याएको मानिने छैन ।”
यस्तै कांग्रेसकै अर्जुननरसिंह केसीले हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्माले पनि हदम्याद हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेका विद्या भट्टराई, ठाकुर गैरे, रघुजी पन्तले पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा समेटिएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले सांसद भट्टराईको संशोधनमा भनिएको छ, “अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन सकिने छ भन्ने व्यहोरा थप गर्नुपर्ने ।”
विधेयकमा दुई सांसदले स्टिङ अपरेसनलाई कानुनमै व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । अख्तियार स्वयंले रकम दिएर प्रमाण सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसनको व्यवस्था यसअघि खारेज गरेको थियो । प्रत्यायोजित कानुनको प्रयोग गरी आफैँ प्रमाण सिर्जना गर्ने तथा अन्य प्रमाणले समर्थन नगरेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दाको औचित्य नरहेको सर्वोच्चको फैसला थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि स्टिङ अपरेसनका धेरै मुद्दा खारेज भएका थिए ।
तर विधेयकमा एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोविता गौतमले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सांसद गौतमको संशोधनमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारजन्य तथा अनुचित कार्यको कसुरको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्र सेवकले कुनै काम गर्न या नगर्न अनि घुस वा रिसवत माग गरेको भन्ने उजुरी परेको तथा सो उजुरी तथा उजुरी साथ पेस भएका प्रमाणउपर आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा सो उजुरी विश्वासिलो लागेको अवस्थामा यस ऐनबमोजिम हुने कार्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले कसुरको थप अनुसन्धानको निम्ति घुस वा रिसवत माग गर्ने राष्ट्र सेवकलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।”
यस्तै विधेयकमा कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले सजाय बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। दस करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचारमा २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थाका लागि उनले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय दुर्गा राई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको संशोधनमा भ्रष्टाचार कसुर ठहर भएमा आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ। ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कसुर स्थापित भएमा यस्तो सजायको प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ।
यस्तै गगन थापा, बद्री पाण्डे र जीवन परिवारको संशोधनमा अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटेको अवस्थामा छुट्टै कानुन वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्यमा व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ। थप सुझावका रूपमा संशोधनमा उक्त व्यवस्था सामेल गरिएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
