राष्ट्रव्यापी विरोधका बाबजुद फ्रान्सेली सिनेटले पेन्सन सुधार विधेयक पारित गरेको छ । देशको माथिल्लो सदनले शनिबार राति विधेयक पारित गरेको हो ।
जनतामाझ अलोकप्रिय उक्त विधेयकको पक्षमा एक सय ९५ मत परेको थियो । विधेयकको विपक्षमा एक सय १२ जनाले मतदान गरेका थिए ।
अब उक्त विधेयकको मस्यौदालाई सदनको एउटा समितिले अन्तिम रूप दिएर अनुमोदनका निम्ति सिनेट र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नेछ । संभवतः आगामी बिहीबार उक्त विधेयक सिनेट र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रस्तुत विधेयक पारित भएमा न्यूनतम सेवानिवृत्तिको उमेर ६४ वर्ष हुनेछ । यसअघि ६२ वर्षमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । युवावस्थामा सेवा प्रवेश गरेका फ्रान्सेली नागरिकले उक्त विधेयकलाई अनुचित भनेका छन् ।
सरकारीस्तरमा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलव्धि ठानिएको उक्त विधेयकको धेरैले विरोध गरेका छन् । विधेयक पारित गर्न सरकारसँग संसदीय बहुमत भएकाले त्यसले कानुनी हैसियत पाउने विश्वास प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले बताउनुभएको छ ।
‘सयौँ घण्टाको छलफलपछि सिनेटले पेन्सन सुधार योजनालाई स्वीकृत गरेको छ, यो हाम्रो पेन्सन प्रणालीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने एक निर्णायक कदम हो,’ उनले भनेका छन् ।
विधेयक पारित गर्न सदनमा आवश्यक बहुमत प्राप्त नभएमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मतदान बिना नै कानुन बनाउने धारा ४९(३) प्रयोग हुनसक्नेछ । यद्यपि विवादास्पद उक्त धाराको प्रयोग विरलै हुने गरेको छ ।
शनिबार विधेयकको विरोध गर्दै देशभर विरोधप्रदर्शन भएका थिए । करिब तीन लाख ६८ हजार मानिस विरोधप्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । देशभरका रेलसेवा विधेयकका विरोधमा ठप्प भए पनि राजधानी पेरिसको सार्वजनिक यातायात निर्धारित समयमा नै सञ्चालन भएको थियो ।
