काठमाडौं । कोभिडका कारण शिथिल उद्योग व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पनि महँगिएपछि व्यवसायीहरू ऋणको पासोमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो साढे ६ महिनामा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । यो कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हो ।
केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १५ माघसम्म १३ हजार दुई सय २६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । यति मात्रै होइन, चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अघिल्लो सिंगो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि धेरै हो । ०७८/७९ मा वर्षभरि १३ हजार दुई सय १६ जना ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका थिए । यो डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक हुँदै गर्दा बदनामीको त्रासले एकपछि अर्को व्यवसायी आत्मदाह गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेका घटना पनि बढ्न थालेका छन् ।
०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म चार वर्षमा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसयता निरन्तर बढ्दै गरेको दर गत वर्षदेखि तीव्र देखिएको हो । ०७६/७७ मा तीन हजार दुई सयजना कालोसूचीमा परेकामा ०७७/७८ मा चार हजार ६ सय ४१ पुगे । ०७८/७९ मा यो संख्या तेब्बरभन्दा धेरैले बढेर १३ हजार दुई सय १६ पुग्यो । यसरी पछिल्ला साढे पाँच वर्षमा ३७ हजार दुई सय सातजना कालोसूचीमा परेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र नियमनको चपेटामा पर्दा व्यावसायीसमेत समस्यामा परेको बताए । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रको गतिलाई एक्कासी सुस्त बनाउँदा दुर्घटना निम्तिएको र त्यसबाट व्यवसायी आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएको बताए ।
जोखिममा वित्तीय क्षेत्र
०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो । ०७९ मंसिरसम्म यस्तो लगानी करिब दोब्बरले बढेर ४७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यही अवधिमा ऋणी खाता संख्या भने ४० प्रतिशतले मात्र बढेर १८ लाख १५ हजार पुगेको छ । ०७५ असारमा ऋणीको खाता संख्या १३ लाख एक हजार थियो । ऋणमा वृद्धि भएसँगै कर्जाको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निष्क्रिय कर्जा औसतमा २.२९ प्रतिशत पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफासमेत घट्दै गइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जाको नवीकरण (एभर ग्रिनिङ) गर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी प्रवृत्तिअनुसार बैंकहरूको ऋणमा भएको वृद्धिको तुलनामा ऋणी भने वृद्धि भएको देखिँदैन । कालोसूचीमा परेकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण दिन तथा पहिलेको कर्जाको नवीकरणलगायत गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै ऋणीले भाका नाघेको कर्जाको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेमा, रकम नै नभई चेक जारी गरेको व्यक्तिले रकम दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिएमा लगायत आधारमा यो कालोसूचीबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था छ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्नुका कारण
तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म नाघे कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म नाघे शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेकोलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
कोभिड महामारीपछि व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । कोभिडकालमा सरकारले राहत दिने भन्दै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवधि थप्दै गयो । त्यसवेला निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जाले तोकेको भाका नाघे पनि कर्जा लिँदा धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दियो । अहिले सो अवधि समाप्त भइरहेको छ । त्यसैले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ ।
त्यस्तै, ०७५/७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स)लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो । यस्ता घटना धेरै हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको छ । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि व्यवसायीले एक–अर्कालाई चेक बाउन्स गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कालोसूचीमा ऋणीको संख्या बढ्दै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । अधिकांश व्यापारीले बैंक चेक दिएर उधारोमा कारोबार गर्ने भएकाले चेक बाउन्स बढी हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय आर्थिक संकटका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । अहिले बजारमा माग छैन । व्यापार नभएपछि चेक नसाटिने (चेक बाउन्स) समस्या बढेको छ । चेक नसाटिएपछि एक व्यापारीले नै अर्काे व्यापारीलाई कालो सुचीमा राखेका छन् जस्तो लाग्छ,’ मुरारकाले भने, ‘अहिले बजारमा क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) नहुँदा यस्तो समस्या बढेको हो । सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएर भए पनि बजारमा क्यास फलो बढ्ने गरी सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बजारमा माग बढ्छ, व्यवसाय हुन्छ र उधारो तथा ऋण तिर्न सकिन्छ ।’
अहिलेको तरलता समस्या नै कालोसूची बढ्नुको मुख्य कारण रहेको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । व्यवसायीमा ऋणमाथि पहुँच नहुँदा वित्तीय अपराध बढ्ने भएकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको हुन सक्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘वित्तीय पहुँच सहज नहुँदा वित्तीय अपराध बढ्ने गर्छ । कतिपयले नियतवश नै यस्तो गरेका हुन्छन् । यस्तो वेलामा मिटरब्याज पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ । चेक बाउन्सजस्ता वित्तीय अपराधका गतिविधि बढेपछि कालोसूचीको संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान व्यवसायीहरू ठूलो संख्यामा कालोसूचीमा पर्नुको कारण चर्को ब्याजदर नै भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउँदा बैंकहरूले भने चर्काे रूपमा ब्याजदर बढाए । जसकारण घरजग्गा र सेयर बजार खस्कियो । अर्थतन्त्रमा यसरी चेन इफेक्ट देखिएको हो । त्यसैले अहिले व्यवसायीले ऋण तिर्नै नसक्नुको कारण ब्याजदर वृद्धि हो,’ उनले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
