काठमाडौं । आइतबार भब्य समारोहकाबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गरे । विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै ४७ वर्षपछि पोखरेली जनताको सपना पूरा भएको छ । यो विमानस्थल नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको कनेक्टिभिटीका लागि कोसेढुंगा भएको बताइएको छ । यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गरिएको हो । २२ अर्बमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ७५ प्रतिशत ऋण लिइएको थियो ।
उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रवाह भएको ७५ प्रतिशत कर्जालाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । ऋण लिएको कुरा कुनै कार्यक्रममा भाषण गरेको भरमा अनुदानमा परिणत त नहोला । त्यो त एउटा बहसको विषय बन्न सक्ला । विमानस्थल उद्घाटन हुँदै गर्दा नेपालस्थित चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गतको भएको बताए । उनले भनेका छन् ‘यो बिआईको एउटा हिस्सा हो । चीनले आफ्नो छिमेकीको कूटनीतिमा नेपाललाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक र सामाजिक विकास हासिल गर्न नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ र दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा मित्रवत आदान–प्रदान र सहयोगलाई गहिरो बनाउन नेपालसँग काम गर्न इच्छुक छ।’
तर यसअघि यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गतको भएको कतै बताइएको थिएन । अनि बिआरईको बारेमा दुई देशबीच सम्झौता पनि भएको छैन । कार्यवाहक राजदूतको भनाई पछि यसको बारेमा बहस सुरु भएको छ । पूर्वसचिव तथा पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘मुलुकले ऋण लिन्छ । ऋण दिने मुलुक बिआरआईअन्तर्गत दिएको भन्छ । सरकार स्पष्ट गर्न सक्तैन । पूर्वराजदूतहरु थाहा छैन भन्छन् । कमर्सिअल र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर तथा शर्तहरु फरक हुनसक्छ । सार्बभौम ऋण लिएको सम्झौता गोप्य नभै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । भगवान भरोसामा कुटनीति र विदेशी सहयोग नीति !’
यसरी तामझामका साथ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भइरहँदा गत जेठमा यसरी नै उद्घाटन भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने सुनसान थियो । त्यो किन भयो त भन्दा उपकरण प्रयोगमा भारतले अनुमति नदिँदा । विमानस्थलमा आवश्यक उपकरण अवतरण प्रणाली (इन्स्ट्रमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम–आइएलएस) जडान भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा विमानस्थल प्रभावित बनेको हो । यात्रु नभएपछि हप्तामा तीन दिन उडान गर्दै आएको जजिरा एयरले हुस्सुलाई कारण देखाउँदै उडान रोकेको छ। त्यस्तै, हिमालयन एयरलायन्सले गत कात्तिक १७ गते बाट सुरु गरेको चार्टर्ड उडान पनि अहिले रोकिएको छ ।
आइएलएस एक सटिक रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो, जसले विमानहरूलाई रातमा वा खराब मौसममा पनि अवतरणमा सहयोग गर्छ। अरु बेला १ हजार ५ सय मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा आइएलएसको सहयोगमा ८ सय मिटरसम्मको भिजिबिलिटीमा हवाइजहाज अवतरण गराउन सकिन्छ । आइएलएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा भारतीय आकाश पनि प्रयोग हुन सक्ने भएकोले भारतको स्विकृति आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउने पर्यटकको संख्या बढ्नेमा पर्यटन व्यवसायी विश्वस्त थिए। तर, छोटो समयमै उडान रोकिएपछि यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। यो विमानस्थल साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लागत तय गरेर ठेक्का गरिएको भएपनि त्योभन्दा ५ गुणा बढी खर्च भयो अर्थात् लागत बढेर ३२ अर्ब पुगेको छ । यो त विमानस्थल निर्माणमा भएको खर्च भयो । तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर होटललगायतका पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । अब अहिले एउटा उपकरण प्रयोग गर्न नपाएर विमानस्थल बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।
यसका लागि कसले पहल गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ । नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्न नै आएका हुन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको ढिपी/नकारात्मक कृयाकलापले नेपाललाई धेरै मर्का परिरहेको सामान्य कुराहरूमा तुरुन्त चासो लिने/फत्ते गर्नुपर्ने कार्यः पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा व्यापारिक उडान चालु गर्न चाहिने सहमति/सहयोग ।’
व्यपारिक उडान संचालन गर्न सकिएन भने चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ३२ अर्बको लागतमा निर्माण गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन्छ ।
