काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री दिने सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएर प्रचण्डलाई अन्य दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि बढाएका हुन् । सुरुमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भइसकेको छ भने सरकारले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।
बिहीबार बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पाँच दिनभित्र ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको संयोजकको जिम्मेवारी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । एकाएक सत्तासमीकरणमा आएको परिवर्तनबाट नेपाली कांग्रेस त मूर्छित अवस्थामै पुगेको छ । किनकी संसदको ठूलो दल यतिबेला प्रतिपक्षमा पुगेको छ । उसलाई घाँटीमा पुगेको गाँस ओकलेको जस्तो भएको छ । उसले केन्द्रको मात्र होइन सातै प्रदेशका सत्ता गुमाएको छ ।
तर यसरी कसरी सत्ता समीकरणमा एकाएक परिवर्तन भयो भनेर धेरै आश्चर्य चकित भएका छन् । विगतमा नेकपा हुँदा पछि आएको फुटलाई लिएर फेरि पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन् । किनकी झण्डै दुई तिहाईको सरकार भएको नेकपामा विवाद हुँदा नेपालको राजनीति अढाई वर्ष अस्थिरतामा रुमल्लियो । त्यसैले पनि आगामी दिनमा भने यस्तो नहोस् भन्ने चाहना आमरुपमा उठेको छ । पूर्वसभामुख एवं नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगानाले अब जनतालाई धोका दिने काम नहोस् भनेर खबरदारी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेताहरुले नेताहरुलाई धोका दिए, धेरै सुनियो बजारमा । जनतालाई धोका नहोस् । यसो भन्दिने को यो देशमा ?’
त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सरकारले परिवर्तनको आभाष दिन कार्यशैली फेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, सत्तामा हुँदा कार्यकर्तालाई राज्यका पद बाँडेको भरमा अब दलको राजनीति नचल्ला । जनताले सरकारको कार्यशैलीमा ‘हाम्रो हैन, राम्रो’ भन्ने फरकपनको अपेक्षा गरेका छन् । डेलिभरीका लागि पनि यो अनिवार्य छ । नयाँ सरकारले कस्तो बाटो लेला, हेर्न बाँकी नै छ !’
मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा छ । महंगी बढेको बढ्यै छ । जनतालाई सरकारमा को आयो भन्दा पनि आफूहरुका समस्या सम्बोधन हुन्छन् कि हुन्नन भन्ने हो । सत्ता साझेदार दलले आगामी दिनमा जनताका माग सम्बोधन गरी स्थिर सरकार दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम लोकप्रिय भन्दा कार्यान्वयन गर्ने गरी मात्र ल्याउनुपर्छ ।
