मिटरब्याजीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बनाइँदै, भुसाल नेतृत्वको कार्यदल सक्रिय

काठमाडौं । मिटरब्याजको पासोबाट उठीबास लागेका पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ । मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको समस्या अध्ययन गर्न गृहले गत २७ साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सोही कार्यदललाई मिटरब्याजबाट पीडित विपन्न वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृहले गत १३ मंसिरमा निर्देशन दिएको हो ।

मस्यौदा कार्यदलमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी सहभागी छन् । कार्यदलका संयोजक भुसालले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार हुने जानकारी दिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

मिटरब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुन नहुँदा अधिकांश घटनालाई दुईपक्षीय वार्तामार्फत सम्बोधन गरिँदै आइएको छ । वार्ताबाट पनि नमिल्ने घटनालाई भने प्रहरीले कि त ठगी, कि आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा बदलेर कारबाही गर्दै आएको छ । जसबाट वास्तविक पीडितले पाउन पाउन सकेका छैनन् ।

मिटरब्याजपीडितको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि सरकारलाई सोही सुझाव पेस गरेको थियो । गृहका अनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानुनका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसक्नेछ । सोहीअनुसार गृहले मातहतका अधिकारीलाई मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विधेयक आगामी संसद्मा पेस गरिनेछ ।

देशभर २७ सय उजुरी, अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस, कानुन नहुँदा कारबाहीमा सकस र मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सीडीओको आनाकानीलगायत विषय समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *