काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले दूरगामी असर पर्नेगरी विवादास्पद निर्णय र कार्य गर्न रेकर्ड तोड्न थालेको छ । सत्तास्वार्थका लागि जेलमा रहेका कैदीलाई छोड्ने गरी अध्यादेश ल्याएको सरकारले फेरि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी अर्को चलखेल थालेको छ ।
प्रहरी सेवामा दूरगामी असर पार्नेगरी सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो । सो गृहकार्यअनुसार नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
यस कार्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बढी रुचि र चासो रहेको गृहस्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न स्वार्थसमूहको रुचि र दबाबमा बालुवाटारले गृहमन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरी सो प्रस्ताव अघि बढाउन लगाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्नेगरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताइएको छ । यसका लागि केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाको ठाडो निर्देशनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अर्थमा सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।
२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र २०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्ब्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत आफूखुसी गर्ने शृंखलामा रोक लगाएको थियो । तर, सर्वोच्चको सो रोकविपरीत सरकारले आफू खुसी अध्यादेश ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो । आजको राजधानी दैनिकबाट
