काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेको ९ महिनापछि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएका छन्। ‘महाभियोग पारित न सफाइ’ को अन्योलपूर्ण अवस्थामा उनी अवकाशमा गएका हुन्।
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा सरकारी निवासमै थिए। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबरा मंगलबार सेवानिवृत्त भएका हुन्। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
जबरा न्यायपालिकामा निकै विवादित बने। न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेकै कारण विवादित बनेका उनी आफ्नै सहकर्मीबाट एक्लिए। सर्वोच्च अदालतमा सम्भवतः आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशबाट राजीनामाको माग गरिएका जबरा पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्।
जबरा विवादमा आएपछि उनीसँग सँगै इजलासमा नबस्ने अड्डी न्यायाधीशले लिए। सहकर्मी न्यायाधीशबाट उनलाई पाइलापाइलामा असहयोग भयो। २९औं प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रणसहित कार्यभार सम्हालेका थिए। तर उनी आफूले भनेअनुसार काम गर्न नसकी विवादमा आइरहे।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जबराको राजीनामा माग्दै करिब एक वर्ष आन्दोलन गर्यो। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनकै दबाबमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
महाभियोग दर्ता भएपछि पनि सत्तारुढ दलहरूले नियतवश संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निकै ढिलाइ गरे। संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा जबरासँग दुई साता लगाएर बयान लिइयो। त्यसपछि अर्को नयाँ संसद्मा महाभियोगको विषय सार्नेगरी अनिर्णीत बनाएर छोडियो। आजको नागरिक दैनिकबाट
