काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रसहित सर्वोच्च प्रवेश गर्न लागेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल बारले असंवैधानिक रुपमा महाभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी पारेको जनाएको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद सचिवालयले निष्कृय पत्र दिन नमिल्ने भन्दै यो कार्य असंवैधानिक भएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले उनलाई पत्र दिएको थियो । त्यसपछि जबरा सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो।
प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने पत्र निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसबारे थप निर्णय लिन बारको आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ ।