काठमाडौं । कानून बनाउने मुख्य थलो सङ्घीय संसद् भवन निर्माणका क्रममा कानून उल्लङ्घन भएको भेटिएको छ । भवन निर्माण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना भइरहेको हो ।
कुनै पनि ठूला भवन निर्माण गर्नुपूर्व इआइए अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार इआइए बिना पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर सिंहदरबार परिसरमा विसं २०७६ देखि निर्माण सुरु भएको सङ्घीय संसद् भवन भने प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ६० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ढिला गरी पत्र पठाएपछि निर्माण नभएको भए प्रमाण पेश गर्नु भनी पत्राचार गरिएको शाखाका सहायक वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन शाखामा भवन बनाउन सुरु गरिसकेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सुरु भएका आयोजनालाई रु १० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । जरिवाना गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई रहेको शाखाले जनाएको छ ।
विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भने भवन निर्माण सुरु गरिसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउन सकिने व्यवस्था रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । वातावरण मन्त्रालयले भने निर्माण सुरु गर्नुअघि नै प्रभाव मूल्याङ्कन नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
