काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ करिब १३ लाख मत खेर जाने भएको छ। मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा १२ लाख ८२ हजारभन्दा बढी मत खेर जाने देखिएको हो।
दोलखा र बाजुराबाहेक प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक मतगणना सक्दा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याएका दलको मत मात्र समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटमा समेटिनेछ। तर ३ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलका लागि सिट बाँडफाँट हुँदैन ।
त्यसकारण ती दलहरूको मत खेर जाने भएको हो। प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि देशभरिबाट समानुपातिकमा करिब १ करोड ११ लाख मत खसेको निर्वाचन आयोगको अनुमानित तथ्यांक छ। आयोगले हालसम्म यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन। समानुपातिकतर्फ खसेको मत मध्ये करिब ६ लाख मत बदर हुने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगको सोमबार बेलुकीसम्मको तथ्यांकअनुसार समानुपातिकतर्फ १ करोड ४ लाख ३० हजार बढी मत सदर भएको छ। जसमध्ये ४० वटा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको कुनै अर्थ नहुने भएको छ। देशभरिबाट ११० वटा सिटका लागि मतदाताले विभिन्न राजनीतिक दललाई मत दिएका थिए। मतदाताले सातवटा दलबाहेककालाई दिएको मत खेर गएको हो। हालसम्म सातवटा राजनीतिक दल मात्रै सदर मतको ३ प्रतिशत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउने दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी हुन्। यी सात राजनीतिक दलले अब राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनुका साथै समानुपातिकतर्फबाट ११० मध्ये भागबन्डामा परेको सिट प्राप्त गर्नेछन्। समानुपातिक प्रणालीमा देशको भूभागलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। मतदाताले दललाई दिएको मत कुल सदर मतमध्ये दलको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ।
मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सबैभन्दा धेरै नेकपा एमाले, दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सिट पाउनेछन्। यसअघि २०७४ सालमा पनि यी दल नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको सूचीमा थिए। हालसम्मको मत परिणामअनुसार एमालेले करिब ३४ सिट, कांग्रेसको ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राप्रपाले १७, रास्वपाले ७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ५ सिट हासिल गर्ने अनुमान छ। अन्तिम परिणाम आएपछि समानुपातिक पद्धतिको सूत्रअनुसार एक–दुई सिट तलमाथि पर्न सक्ने देखिन्छ।
समानुपातिकमा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने भएकाले अधिकांश महिला निर्वाचित हुने देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
