काठमाडौं । गत मङ्सिर ४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणामले विकल्पसहितको आगामी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । एकातिर दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनाउँदा सबैभन्दा सहज देखिन्छ भने अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन दलहरूले सरकार बनाउन सक्ने छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्षी गठबन्धनको सरकार अस्थिर र खिचडी सरकार बन्ने देखिएको छ । मतदाताले कुनै दललाई पनि बलियो सरकार बनाउने जनादेश नदिएको कारण अब स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने स्वयं नेताहरू बताउँछन् । तर, बलियो विकल्पका रूपमा रहेका संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेको खण्डमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाउने सक्ने आधार बाँकी नै रहेको भने उनीहरू स्विकार्छन् ।
जनअभिमतबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी रहे पनि उसलाई ५ भन्दा बढी दलहरू जोरजाम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । दस्रो ठूलो दल एमालेले त सबै साना दलहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई मिलाउँदा समेत सहज बहुमत पुग्दैन । २ सय ७५ सिट कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको प्रत्यक्षमा ५५ सिट आएको छ भने मत गणना भइरहेका स्याङ्जा–२ र बाजुरामा कांग्रेसकै उम्मेदवार अगाडि छन् । ती दुई सिट आउँदा कांग्रेसको ५७ सांसद हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट ३२ देखि ३३ सिट पाउने सम्भावना रहेको कांग्रेसको कुल सांसद संख्या ८९÷९० मा सीमित हुनेछ । उसलाई सरकार बनाउन थप ५० सांसद आवश्यक पर्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतको मत जोड्दा पनि बहुमत पुग्दैन ।
हाल माओवादीसँग १७ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् छन् भने समानुपतिकमा १४ सिट पाउने मत प्राप्त भएको हुँदा उक्त दलको ३२ सिट आउने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी थ्रेस होल्ड कटाउनै मुस्किल परेकोले प्रत्यक्षमा जितेका १० सिटमै सीमित हुने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा क्रमशः ४ र १ सिटमा खुम्चिएका छन् । यी दुवै दलले समानुपातिकबाट सांसद पाउने छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
