काठमाडौं,। उद्योगी व्यापारीले बैंकको ब्याजदर तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेको छ । आइतवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउनुका साथै चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन पनि संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्ने र कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, स्प्रेडदर घट्दा बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफामा सीधै असर पर्नेछ । पछिल्लो समय बैंकहरूको नाफा घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले नाफा अझै खुम्चने देखिन्छ ।
यसैगरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बैंकहरूले आधारदरमा जोड्ने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत नियमित अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि बैंकहरूले नियमविपरीत बढाएको प्रिमियम घटाउन र बढी लिएको ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।
तरलता अभावसँगै बैंकहरूले आफूखुशी ब्याजदर र प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरमा कात्तिक अन्तिम साता विरोध चर्काएका थिए । पछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेपछि चुनावसम्मका लागि भनेर आन्दोलन स्थगित भएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
