काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो। २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने।
प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा तीनरतीनजना, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा दुईरदुईजना र मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेसमा एकरएकजना मुख्यमन्त्री बने।
संघीय मुलुकहरूमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूलाई देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा सफल नेताले मुलुककै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। यसको एक उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। उनी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म लगातार गुजरात प्रान्तका मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले मोदीको ‘गुजरात मोडल’ लाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गएको थियो। त्यतिबेला भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचन लडेको थियो।
नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक निर्वाचनबाट गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पाँच वर्ष बिते। यही मंसिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भयो। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका सातजनाका लागि यो निर्वाचन सुखद रह्यो। बहालवाला तीन मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भए। दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले उम्मेदवार बन्न चाहेनन् भने दुईजना निर्वाचनमा पराजित भए।
