काठमाडौं । गत २०७४ सालसम्मको आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट हुने प्रचारप्रसारले व्यापकता पायो । तर आयोगले कागज र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगमा कडाइ गर्दै सीमा तोकेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको प्रकृति बदलिएको छ । अब निर्वाचन खर्च अमेरिकी डलरमा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा अधिकांश उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारप्रसारको भरपर्दो माध्यम बनाएका छन् । एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले ‘डिजिटल’ प्रचारप्रसारमा तीन लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् ।
डिजिटल रूपमा हुने खर्च नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भएको छ । आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार छन् । आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने खर्चलाई निगरानी गरिरहेको बताएपछि उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्चमा डिजिटल मञ्चमा गरेको आधिकारिक खर्च नै बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
उम्मेदवारले सामग्री तयार गरेर फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायतका सञ्जालमा प्रचार गर्ने प्रकृति बढेको छ । उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्तित्वलाई समेत खर्च दिएर आफ्नो प्रचार गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता चर्चित व्यक्तित्वले छोटो अवधिमा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म कमाएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
