काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा अन्य विभिन्न विषयलगायत सामाजिक सुरक्षा र महिलासँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।
बृहत् पुनर्वितरण र सामाजिक बीमा समेटिने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यसको उद्देश्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा कांग्रेसले वार्षिक सङ्घीय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमको अंश १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समावेश गरेको छ । कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै युवक युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन शिक्षा र सेवा उपलब्ध गराउने, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्शका साथै गर्भवतीका लागि निःशुल्क पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्वको लागि निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा नै स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी भत्ता पाँच हजार रुपियाँ तथा आमा र शिशुका लागि एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन उपलब्ध गराइने कांग्रेसले जनाएको छ।
बालविकासका लागि निःशुल्क खोप र तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, दिवा खाजासहित शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्चशिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा (एमाले)ले बाल संरक्षण अनुदान, निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी, न्यूनतम ज्याला, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्नलगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम लागू गर्ने, न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति, परम्परागत सीप प्रवद्र्धनमा सहयोग, वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
