काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संकल्पपत्र नाम दिएर शनिबार आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने हरेक राजनीतिक दलको सनातनी राजनीतिक परम्परा नै हो । आगामी निर्वाचन जिते तीन वर्ष मुनिका बालबालिकालाई अनि ७३ वर्ष माथिका बृद्धबद्धालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा एउटा चुनावी नारामात्र हो । यस्ता धेरै चुनावी नारा कांग्रेसले घोषणापत्रमा दिएको छ । आफू प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने कांग्रेसले अनौठा अनौठा आश्वासन बाँडेको छ, जुन पत्याउनै नसकिने छन् ।
किनकी कांग्रेसको व्यवहारबाट त्यो स्पष्टै हुन्छ । कांग्रेसले गर्न नहुने र नगर्ने भनेर सूचीनै बनाएको छ । जस्तो कि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने। सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन नगर्ने र गर्न नदिने । आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन नगर्ने र गर्न नदिने । संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्चित हस्तक्षेप नगर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै कांग्रेसले अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सामान्यतः पद सम्हालेको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर देउवाले प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षसम्म बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । घोषणापत्रमा कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने भनेको छ । तर जघन्य अपराधमा मुछिएर हाल थुनामा रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलम रौतहट २ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए । बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका उनलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि विवादसमेत भएको थियो । सर्वत्र आचोचना भएपछि कांग्रेसले उनलाई टिकट दिएन । सायद यसरी आलोचना नभएको भए टिकट दिन्थ्यो होला ।
तर भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेकालाई भने कांग्रेसले टिकट दिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले मनाङबाट टिकट दिएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका अर्का नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पनि कांग्रेसले सुनसरी ३ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनको मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपायोग रोक्छु भन्ने कांग्रेस गठबन्धनका नेता लिएर अहिले सेनाको जहाज र हेलिकप्टर प्रयोग गरी चुनावी दौडाहामा छ । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भयो भनेर निर्वाचन आयोगले अख्तियारलाई निगरानी राख्न भन्दै पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वका सरकार छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरिएको कुरा विवादित बन्यो । छानबिनका लागि संसदीय समिति नै बन्यो । तर सीसीटिभी फुटेज मेटाएर ती सबै कुरा लुकाइयो । तर कांग्रेसले आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन नगर्ने र गर्न नदिने भनेको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन नबनाएको भन्दै मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री धर्नामै बसे । तर के आश्वासन पाएर हो पछि आन्दोलन फिर्ता लिए । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो भनेर आन्दोलन सुरु भएको थियो तर कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ । यस्ता थुप्रै कानुन प्रदेशका बनेका छैनन् । त्यसैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रका कारण काम गर्न समस्या भयो भन्दै आइरहेका छन् ।
अमेरिकी विकास परियोजना(एमसीसी) कांग्रेसको अगुवाईमा संसदबाट पारित भएको हो । जनस्तरबाट एमसीसी पारित नगर्न देशैभरबाट सुझाव आए, प्रदर्शनहरु भए । संसद भवन आसपासका क्षेत्र त कयौं दिन रणमैदानमा परिणत भए । तर कांग्रेसले विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगर्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको भनाई र काम गराई ठिक उल्टो भएको अहिलेसम्मका कामबाट स्पट हुन्छ । त्यसैले लोकले नपत्याउने घोषणापत्र बनाउने दुःख किन गरेको होला ?
