काठमाडौं । संघीय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकैपटक हुँदा प्रदेशका अजेन्डा र उम्मेदवार ओझेलमा परेका छन्। आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र सातैवटा प्रदेशका सदस्यका लागि एकै दिन हुन लागेको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभाकै उम्मेदवार र अजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन्। यसरी दलहरूले चुनावी अभियानदेखि नै प्रदेशसभाका अजेन्डालाई ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ।
दलहरूले चुनावी प्रचार सामग्री बनाउँदादेखि नै प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारमा केन्द्रित गर्दै प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। हरेक दलले निर्वाचन सामग्री बनाउँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारलाई हाइलाइट गरेको र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई सहयोगीजस्तो भूमिकामा खुम्च्याएको देखिन्छ। दलका प्रदेशसभा उम्मेदवार स्वयंले बनाउने प्रचार सामग्रीसमेत त्यस्तै छन्। यस हिसाबले स्वयं प्रदेशसभा उम्मेदवारहरू आफैंले आफ्नो भूमिका खुम्च्याइरहेको देखिन्छ। हरेकजसो पोस्टरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको तस्बिर ठुलो र प्रदेशसभा उम्मेदवारको तस्बिर सानो रूपमा प्रस्तुत गरिनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ।
त्यसो त प्रदेशको भूमिकाका विषयमा पटकपटक आवाज उठिरहेका बेला प्रदेशसभा निर्वाचन र यसको अजेन्डाका विषयमा चर्चा नहुनुले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली कमजोर हुने जानकारहरूको भनाइ छ। अझ प्रदेश खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठिरहेका बेला प्रदेशसभा निर्वाचन र यसका अजेन्डा ओझेलमा पर्नु संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन। त्यसैले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन र यसका बहुआयामिक पक्षमाथि चर्चा, परिचर्चा र छलफल हुन सकेको अवस्थामा मात्रै संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुनुका साथै यो प्रणाली संस्थागतसमेत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
संघीयताका तीन खम्बामध्ये प्रदेश दोस्रो नम्बरमा पर्छ। संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आआफ्नै भूमिका दिएको छ। संविधानले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारअनुसार निर्वाचन समयमा पनि प्रदेशसभाका विषयहरू उत्तिकै मुखरित हुनुपर्ने देखिन्छ। नागरिक दैनिकबाट
