काठमाडौं। विगत १९ वर्षदेखि पशुपति विकास कोषको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले निर्माण गरेको अवैध संरचना हटाइने भएको छ।
गौशाला चोकमा रहेको कोषको नौ रोपनी १४ आना जग्गामा बनेको भवनसहितको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएर धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको समितिलाई ३५ दिने समय दिएर अवैध संरचना हटाउन कोषले निर्देशन दिएको छ।
कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशाला परिसरमा बनेको करिब ४०–५० फिटको एकतले भवनमा समितिले स्वीकृति नलिएर र नक्सा पास नै नगरी तला थप्न थालेपछि उक्त कार्य रोक्न कोषले निर्देशन दिएको हो। कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले मारवाडी सेवा समितिबाट सञ्चालनमा रहेको धर्मशाला परिसरमा अवैध संरचना निर्माण गरेर नाफामूलक कार्य हुन थालेपछि थपिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको बर्ताए।
उनले भने, “मारवाडी सेवा समितिले एकातर्फ सम्झौता नवीकरण गर्न आनाकानी गर्नु र अर्कोतर्फ सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मापदण्डविपरीत आफूखुसी नयाँ संरचना थप्दै लगेपछि थपिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हौँ।”
कोषले समितिलाई गत असोज २६ गते पत्र लेख्दै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन उद्देश्यअनुसार नभएको जानकारी गराइसकेको उनले बताए। मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत सहयोगस्वरूप वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ भाडा बैङ्कमार्फत कोषलाई बुझाउँदै आएको छ।
समितिले तिर्ने उक्त रकमबारे समेत पुनः सम्झौता गर्न कोषले बारम्बार समितिलाई ताकेता गर्दा राज्यको माथिल्ला निकायबाट हस्तक्षेप, दबाब दिँदा सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन। समितिले तिरोका रूपमा बुझाउने रकमलाई कोषले भने राजस्वका रूपमा लिँदै आएको छ।
कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला २०६६ जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ सहयोगस्वरूप मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति र सम्झौता अवधिबारे भने उल्लेख छैन।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार वि सं १९९७ देखि गौशाला धर्मशालाका नामबाट धर्मशाला सञ्चालनमा छ। वि.सं. १९९० सालको भूकम्पका पीडितलाई आश्रय दिएको उक्त स्थानमा मन्दिरमा चढाएका, छाडिएका नन्दीको संरक्षण, बटुवा, तीर्थालुलाई आश्रय दिन धर्मशाला खोलिए पनि अहिले व्यावसायिक थलोका रूपमा विकास हुँदै आएको हो।
समितिले धर्मशाला परिसरमा रहेका २० वटा सटरबाट मात्रै मासिक लाखौँ रकम कमाउँदै आएको छ। सटरबाट मात्रै मासिक छ लाख रुपियाँ भाडा उठ्ने गरेको छ। धर्मशालामा बास बस्नका लागि २७० कोठा छन्। प्रतिकोठाको शुल्क चार सयदेखि एक हजारसम्म तोकिएको छ। धर्मशालामा अट्याच बाथरुमसहितका कोठा, निजी क्लिनिक, भोजनालय, गौशाला र पसल कवल सञ्चालनमा छन्।
धर्मशालाको उत्तरतिर रहेको गौशालामा २२५ गाई पालिएका छन्। कोषका अनुसार सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि राज्यका निकायले चासो देखाउन छाडेका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषको हित प्रतिकूल रहेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसेकेको कोषले जनाएको छ।
