काठमाडौं। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका अनुसार जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। चुनाव लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। चुनावबाट जनताले आफ्ना लागि शासन गर्न नेता आफैं चुन्छन्। त्यसैले चुनाव लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पर्व पनि हो। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन गराउने संस्था र निर्वाचनमा सहभागी दलहरूबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ।
तर निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहिताले कस्दै लगेको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, कम खर्चिलो बनाउने नाममा दिनहुँ निर्देशन जारी गर्दै आयोगले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदै आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। पछिल्लो समयमा निर्वाचन निकै खर्चिलो बन्दै गएका बेला दलहरूलाई कसेर मात्रै खर्च कम होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचन प्रणालीलाई नै परिवर्तन नगरेसम्म खर्च कम नहुने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। निर्वाचन प्रणालीलाई पुनरवलोकन नगरेसम्म दलहरूलाई कसेर मात्रै खर्च कम नहुने उनको तर्क छ। ‘दलहरूलाई कसेर केही पनि हुन्न। यो कागजी रूपमा हुन्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई पुनरवलोकन नगरेसम्म खर्च कम हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, विधि र प्रविधि एकमुष्ट रूपमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ।’
राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकार रहेको उनी बताउँछन्। ‘उनीहरूले सीमितताभित्र रहेर प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन्। सम्बन्धित सबै दलका कार्यकर्ताले आफ्नो दलको पक्षमा बोलिहाल्छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘आयोगले सहजीकरण, व्यवस्थापन गर्ने हो। सूचना लिएर त्यसका आधारमा निर्देशन दिने आयोगको काम हो।’ आयोगले दिएको निर्देशन र एकोहोरो नीतिले मात्रै नहुने उनले बताए। सबै मतदाता, नागरिक, उम्मेदवारले ध्यान दिएर निर्वाचन प्रणाली सुधारमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसअघि नै निर्वाचन आचारसंहितामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका दलहरूले चुनावका बेला आम सभा गर्न पाएका छैनन्। किनकि चुनावको १७ दिनअघि मात्रै आम सभा गर्न पाउनेगरी आयोगले आचारसंहिता बनाइसकेको छ। यतिसम्म कि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत चुनावी प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाइएको निर्देशन जारी गरिएको छ। आयोगको निर्देशन दलहरूले कति पालना गरेका छन् भनेर कुनै मापन भने गरिएको छैन। नागरिक दैनिकबाट
