काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै ऋणी तथा व्यवसायीमाथि ब्याजको चाप अझै बढ्ने भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब र राष्ट्र बैङ्कको ब्याज बढाउने नीतिगत व्यवस्थापनको असर स्वरूप कात्तिकको सुरुवातसँगै ऋणीमाथि भार बढ्ने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउने नीति लिएको हो । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मै ८।५ प्रतिशतको ब्याज निर्धारणबाट सुरु भएको असर पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै अझै सघन बनेको हो ।
पछिल्लो तीन महिनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए । असोजमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निक्षेपमा ब्याज निर्धारण गर्न बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपालले खुला राखेपछि निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए भने त्यसैलाई अब कात्तिकका लागि पनि नियमित राख्ने भएका छन् ।
जसअनुसार बैङ्कहरूले कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५.१३ प्रतिशतसम्म कायम गरेका छन् । बचतमा भने न्यूनतम ७.१३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ९.१३ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको अवस्था छ ।
निक्षेप आकर्षित गर्नुपर्ने बाध्यताले बढेको यो ब्याजदरले अब आधारदर (बेस रेट) बढ्ने र त्यसकै कारण ऋणमा पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्थामा बैङ्कहरू पुगेका हुन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
