काठमाडौं । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ र प्रदेशसभामा ६४ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्।
मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलकै दबदबा रहँदै आएको यो प्रदेशमा मंसिरमा हुने चुनावमा मधेसमा क्रियाशील दलमा आएको विभाजनको लाभ लिन अन्य दल जोडदार कसरतमा जुटेका छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) मिल्दा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ मा जित निकालेका थिए। राजपाका उम्मेदवार १० र ससफोका उम्मेदवार ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएका थिए।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ५ र नेकपा एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका थिए। प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा राजपाले १५ र ससफोले १९ स्थानमा जितेका थिए।
समानुपातिकतर्फका २० सिट गरी दुवै दलले १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५४ सिट ल्याएका थिए। निर्वाचनपछि एक स्वतन्त्र सांसदलाई ससफोमा ल्याएर यी दलले प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएका थिए।
तर यसपटकको निर्वाचनमा भने मधेसका यी दुवै शक्तिको नाम मात्र फेरिएको छैन, कित्ता पनि बदलिएको छ। अहिले राजपाबाट महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको छ। ससफोबाट उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ।
मधेस प्रदेशमा यी दुई दलबीच नै मंसिरमा हुने निर्वाचनमा टक्कर हुने देखिन्छ। यी दुवै दल फरकफरक कित्तामा उभिएर चुनाव लड्दै छन्। ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनमा छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ। अहिले लोसपा सत्ताबाहिर र जसपा सत्तामा भएको अवस्था छ।
गठबन्धन गर्दा जसपाले मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १७ स्थान पाएको छ। प्रतिनिधिसभाका ७ सिटमा जसपा र लोसपाका नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३२ मा जसपाले गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यसमा पनि १६ सिटमा जसपा र लोसपाका नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नागरिक दैनिकबाट
