काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित तीनजनाको नाम संसदीय सुनुवाइ नभई अनुमोदन हुने भएको छ।
गत असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा कायम नभएकाले अब उनीहरूको संसद्मा पत्र आएको ४५ दिनपछि स्वत अनुमोदन हुने भएको हो। न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर संसदमा पठाएका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डिएन पराजुली अब कात्तिक पहिलो हप्तामा नियुक्ति हुन योग्य बन्ने छन्।
भदौ २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो नियुक्तिको पत्र पनि सोही दिन संसद सचिवालयमा पठाएको थियो।
संसदमा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम आएपछि भदौ २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले दश दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो। जसबाट असोज ७ गते दश दिनपुगेको थियो। तर, असोज १ गतेपछि संसदको कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाई समिति नै नभएपछि यो प्रक्रिया अब रोकिएको छ।
संसद् रहेको भए उनीहरूलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गरी समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरूलाई नियुक्तिको लागि बाटो खुल्थ्यो। सुनुवाइ समिति सभापति रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू संसद् सदस्य नभएकाले अब प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको अनुमोदन समितिबाट नहुने बताए।
उनको भनाईबाट पनि अब प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनपछि उनीहरू स्वतः न्यायाधीशको नियुक्ति लिन सक्नेछन्। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिमा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।’ नागरिक दैनिकबाट
