काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परी विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको स्रोत बताउँछ। नागरिकता मामिलालाई राजनीतिको हतियार बनाइएको र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशलाई सत्ता गठबन्धनले उपेक्षा गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएपछि त्यहाँ रहेका विधेयक निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अव यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले हेर्ने भन्ने पनि नरहेको संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले बताए । संसद्को अन्त्यसँगै त्यहाँ भएका सबै विधेयक अन्त्य भएकाले नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि बन्ने नयाँ सरकारले नागरिकता विधेयकलाई नयाँ किसिमले उठाउ हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए पनि विधेयक निस्क्रिय नभएको तर्क गरेका छन्। ‘काँचो विधेयक मात्र निस्क्रिय हुन्छ। सरकारले पेस गरेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेन भने काँचो विधेयक मानिन्छ। यो त संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले पास गरेको विधेयक हो’, केसी भने, ‘नागरिकता विधेयक काँचो नभई परिपक्व भएको विधेयक हो। निस्क्रिय भएको भन्न मिल्दैन।’
संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिको व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ’, उपधारा १० मा लेखिएको छ, ‘तर, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्क्रिय हुनेछ।’
