काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । शुक्रबारबाट लागू हुने गरि इन्धनमा मूल्य समायोजन भएर आएको हो । नयाँ मूल्यसूचीमा पेट्रोलको मूल्य घटेर आएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५५ पैसा घटेर आएको छ । पेट्रोलमा मूल्य घटेसँगै नेपाल आयल निगमलाई प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ नाफा रहने भएको छ । डिजेलमा भने प्रतिलिटर ४४ पैसा मात्र घटेर आएको छ। नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पनि निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँ घाटा रहने बताइएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य एक रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटरका दरले घटेको निगमले जनाएको छ । यो समेत चौथोपटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर आएको हो । नयाँ मूल्यपछि पनि मासिक २० करोड रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमको दाबी छ ।
अब इन्धनको नयाँ उपभोक्ता मूल्य समायोजनबारे भने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर निगमले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । यसअघि पेट्रोलको मूल्य १ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजलको मूल्य ६ रुपैयाँ १२ पैसाले बढेर आउँदा निगम संचालक समितिको बैठकले त्यही दिन मूल्य बढाएको थियो । त्यतिबेला निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ६÷६ रुपैयाँ बढाएको थियो । यसअघि डिजलको मूल्य ६ रुपैयाँले बढेर आएपनि ग्यासको मूल्य भने एकसय रुपैयाँले घटेर आएको थियो । तर त्यसअघि तीन पटक घटेर आउँदा निगमले मूल्य समायोजन गरेको थिएन । आईओसीले असार ३२, साउन १६ र साउन ३१ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि निगमले पुरानो घाटा पूर्ति गर्न भन्दै मूल्य समायोजन गरेको थिएन ।
मूल्य घटेर आउँदा विगतको घाटा पूर्ति गर्नुछ भनेर निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने तर एक रुपैयाँ मात्रै बढेर आयो भनेपनि मूल्य बढाइ हाल्ने निगमको तरिका पनि अचम्मको छ । पुरानो घाटा पूर्तिसँगै मूल्य समायोजन हुन नसक्नुको अर्को कारण सरकारले कर समायोजन नगर्नु हो । इन्धनको महँगो मूल्यका कारण उपभोक्तालाई चौतर्फी मार परिरहेका बेला सरकारले कर कटौतीमार्फत राहत दिन बेवास्ता गरेको छ । लगातार तेस्रो पटक मूल्य घटेर आएपनि निगमले भने आईओसीलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता र ऋण देखाएर उपभोक्ता मूल्य नघटाउने बताउँदै आएको छ ।
मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घट्दा समायोजन नहुने निगमको यो रबैयाका कारण आमउपभोक्ता मुल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् । चाडपर्वको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई महँगीबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको छ । मूल्य घटाउन सरकारलाई उपभोक्तावादी, आमसर्वसाधारण तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर सरकार यो कुरा एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिने शिवाय केही गरेको छैन । एमालेले त संसदमा मात्र नभई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै महंगी नियन्त्रण गर्न र इन्धनको मूल्य घटाउन आग्रह गरेका थिए । तर अहँ ! सरकार सुनेको नसुनै झैं बसेको छ । सरकारको यो मौनता देख्दा लाग्छ कि सरकारमा रहेका दल कतै निर्वाचनका लागि आफ्ना पार्टीलाई पैसा जोहो गर्न लागेका छन् । यदि होइन भने चार पटकमा ३४÷३५ रुपैयाँ मूल्य घटेर आउँदा एक रुपैयाँ नघटाउने तर एक रुपैयाँ मात्रै बढेर आउँदा त्यही दिन बढाइहाल्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?
