काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु ५३ अर्ब ३४ करोड बराबर लगानी गर्ने भएका छन् ।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको सो परियोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । आन्तरिक ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा बिहिबार साँझ हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सहवित्तीयकरणका अगुवाइ गर्ने एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम तथा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त समझदारीअनुसार ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
कूल एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत स्वपूँजी रहनेछ । आयोजनामा कूल ऋण रु एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड बराबर रहनेछ । त्यसमा वैदेशिक ऋण रु ९७ अर्ब छ करोड बराबर रहनेछ । विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका वैदेशिक ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।
सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरुण नदीमा एक सय ८३ मिटर लामो र एक सय मिटर उचाइको बाँध बाँधिनेछ । कूल आठ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ल्याएर स्थानीय छोग्राकस्थित भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालिनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट घण्टा अर्थात् चार अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत ऊर्जा सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली विद्युतगृहबाट करिब छ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर निर्माण सुरु गरेर सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
