काठमाडौं । यतिबेला आगामी मंसीर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमु्ख दलहरु चुनावी तालमेलको सघन तयारीमा छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सिट बाँडफाँटको गम्भीर गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । एकातिर कांग्रेस माओवादी लगायत सत्तामा रहेका पाँच दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ भने अर्कातिर एमाले, राप्रपा लगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुबीच तालमेलका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । गत आमनिर्वाचनको तालमेल भन्दा अब हुने भनिएको तालमेल बढी जोखिमपूर्ण छ । गत आमनिर्वाचनमा त कम्तिमा पनि एउटै झण्डा भएका, नाम र उद्देश्य पनि करिव करिव उस्तै भएका दलहरुबीच तालमेल गरिएको थियो । तर यस पटकको तालमेल विलकुलै विपरीत सिद्धान्त तथा विपरीत उद्देश्य बोकेका दलहरुबीच गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ ।
उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य र माओवादीको सिद्धान्त, पृष्ठभूमी तथा उद्देश्यमा कहीँ कतै मेल खाँदैन । त्यसैगरी एमालेको सिद्धान्त , पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य र राप्रपाको सिद्धान्त , पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य बीच पनि कहीँ कतै मेल खाँदैन ।
मधेसीदलहरुको त झन् फरक उद्देश्य छ । जसरी हुन्छ सत्ता हात पार्ने बाहेक अर्को उद्देश्य तालमेलको नभएको जनबुझाई देखिएको छ । ठूला दलहरु बीच चुनावी तालमेल होस् भन्ने पक्षमा जनता छैनन् । किनकी जनताले अघिल्लो आम निर्वाचनको परिणाम तथा त्यसपछिको गतिविधिबाट पाठ सिकिसकेका छन् । गठबन्धन कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । आफ्नो उद्देश्य पूर्ति भएपछि महाभियोग आएको कुरा जबराले बताइसकेका छन् । त्यस्तै जबराले राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्ताव आएको बताएका छन् । गत आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जबराले कांग्रेस नेतृ डिना उपाध्यायले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको जिकिर गरेका हुन् । त्यस्तै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सघाए महाभियोग फिर्ताको प्रस्ताव उपाध्यायले गरेको उनले बताए ।
उनले ‘राजीनामा दिए हामी सहजीकरण गर्छौँ। फिर्तां लिन्छौँ। एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस् त्यसपछि दीपकजीलाई दिए हुन्छ भनेर त पोलिटिकल पार्टीका नेता म कहाँ आए । एउटा सोध्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको डिनाजीलाई सोध्नुस्। प्रचण्डजी र शेरबहादुर जीसँग सल्लाह गरेर आएको हो हामी सबै फिर्ता लिन्छौँ भनेर मेरै क्वाटरमा आएर भन्नुभएको हो।’
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । सत्ता गठबन्धनले यस्ता निर्णय गरेका छन् जसले मुलुकलाई ठूलो क्षति गरेको छ । जस्तो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सीसीटिभी फुटेज नै गायब गराइयो र उनलाई सफाइ दिइयो अनि उनलाई फेरि मन्त्री बनाइयो । तीन तीन पटक भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा पनि गठबन्धन सरकारले मूल्य समायोजन नगरी जनतालाई मूल्यबृद्धिको चपेटामा पार्ने काम गर्यो ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले महिनौंदेखि ताला लगाउँदा पनि कारबाही गर्नुपर्नेमा संरक्षण गरेको छ । अहिले त्रिविका पदाधिकारी सुरक्षा माग्दै हिँडेका छन् । यी र यस्ता दर्जनौं काम गठबन्धनको सरकारले गरेको छ । त्यस्तै गठबन्धन सरकारले यत्रो विवाद हुँदा हुँदै बहुमत देखाएर नागरिकता विधेयक संसदबाट दुई दुई पटक पारित गरेको छ ।
मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । तर सरकारका मन्त्री र सचिवहरुको विदेश सयर रोकिएको छैन । मुलुकलाई पछाडि पार्ने गठबन्धन सरकारले यस्ता दर्जनौं निर्णय गरेको छ । जनतासँग प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनु भन्दा तालमेललाई चुनाव जित्ने अस्त्र बनाइनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ज्यादै घातक हो । अलग अलग चुनाव लड्ने र कसैको पनि बहुमत नआएमा सरकार गठनका लागि गठवन्धन गरिनु प्राकृतिक हुन्छ । तर यसरी नै गठबन्धन गरेर जाने अहिले जसरी मनलाग्दी निर्णय गर्दै जाने गठबन्धन भने मुलुकको विकासका लागि भन्दा अधोगतितर्फ लैजानका लागि सहयोगी बन्ने निश्चित छ ।
