काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू तयारी गरेसँगै सरकारले कर्मचारी तथा प्रहरी सरुवामा तीव्रता दिएको छ । विगत ढेड सातामै हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको सरकारले त्यस अवधिमा झन्डै ३ हजारको संख्यामा प्रहरी सरुवा गरेको हो ।
निर्वाचनमा आफूअनुकूलका कर्मचारी पठाउने उद्देश्य अनुसार बिनामापदण्ड मनपर्दी कर्मचारी सरुवा गर्न थालिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार मात्रै अन्तरस्थानीय तहका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।
सो मन्त्रालयले गरेको सरुवामा ‘अत्यधिक विकृति देखिएको’ मन्त्रालयकै कर्मचारीको गुनासो छ । ‘सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेल’का आधारमा सरुवालाई तीव्रता दिर्इदै आएको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ । यसबीच प्रहरी प्रधानकार्यालयले पनि गएको १९ भदौमा २ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी सरुवा गरेको छ भने त्यसयता केही प्रमुखसमेत सरुवा भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यापक पार्दै आए पनि उसले सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड बनाउन नसक्दा कैयौं सरुवा विवादित बन्दै आएको छ ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, मन्त्रीका सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको ‘सोर्सफोर्स’ सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २४ सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । यसअघि, मन्त्रालयले ढेड सातामा मात्रै झन्डै २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिसकेको छ । यो क्रम अझै जारी छ । गत २३ भादौमा मात्रै मन्त्रालयले २३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृत सरुवा गरेको थियो ।
उता, गृह मन्त्रालयले पनि २१ भदौमा १२ सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेको थियो । गृहले पनि केही दिनदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्ने क्रम जारी राख्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो ‘बिजनेस’ नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हो । तर, मन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको पछिल्लो दिनचर्या कर्मचारी सरुवामै बित्ने गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
