काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालाबन्दी गर्दा विश्वविद्यालय बन्धक बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विश्वविद्यालयका कुलपति हुन् । पार्टी निकटको विद्यार्थी भ्रातृ संगठन नेविसंघले भने महिनौंसम्म त्रिविमा तालाबन्दी गरेर बन्धक बनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री भने मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ।
नेविसंघसहित विभिन्न संघसंगठनले लगाएको तालाबन्दी जोड्ने हो भने विश्वविद्यालयमा ३ सय दिन तालाबन्दी भइसकेको छ । तालाबन्दी कहिले खुल्ने भन्ने अझै ठेगान छैन । मुख्य गरेर नेविसंघले भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता मुद्दा उठाएर लामो समयदेखि त्रिविलाई बन्धक बनाएर प्रशासनिकलगायतका काममा अवरोध गर्दै आए पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाएको पाइएको छैन ।
यो विषय सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उठ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्वको गरेको दलकै भातृ संगठनले यसरी विश्वविद्यालय बन्धक बनाएको भन्दै यसबारे सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि सभामुखले त्रिविको समस्या समाधानका लागि रुलिङ गरे । बैठकमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले नेविसंघको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । पञ्चायतको समयमा उहाँहरूलाई मण्डलेले आक्रमण गरेका थिए । नेविसंघलाई अहिले त्यही अवतारमा उतार्न खोजेको हो ?’ उनले विश्वविद्यालयमा यसरी प्राध्यापकहरूमाथि आक्रमण हुनुले तथा अराजकता मौलाउनुले शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुने बताए।
ज्ञवालीले भने, ‘पढाउन कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ ? शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ ? यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न भयो ।’
नेविसंघको अराजकता यतिमा मात्र सीमित छैन । गत शुक्रबार राजधानीको कान्तिपथस्थित यल्लो प्यागोडा होटलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदको बैठकबाटै नेविसंघले कागजात नियन्त्रणमा लियो । नेविसंघले महत्वपूर्ण कागजात जफत गरेर शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेललाई बुझाएको थियो । विद्यार्थी संगठनलाई यो अधिकार छैन। उनीहरुले कागजपत्र जफत मात्र गरेनन्, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई धम्की पनि दिएका थिए ।
लेखा शाखामा तालाबन्दीका कारण मुलुकभरका शिक्षक, कर्मचारीले गत असारदेखि नै तलब नपाएको त्रिविले जनाएको छ । गत भदौ ८ गते पनि नेविसंघकै यही समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गरेको थियो। उनीहरुले उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेका थिए । साथै उपकुलपति बाँस्कोटाको कुर्सीमा जुत्ताको मालासमेत लगाए र ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यकक्ष नेविसंघ त्रिविको नियन्त्रणमा’ भन्दै धर्ना दिए । यसरी यो समूहले त्रिविमा पटक–पटक अवरोध पुर्याइरहेको देखिन्छ।
नेविसंघले अराजकता मच्चाएपछि आफूहरूमाथि भौतिक आक्रमणको खतरा रहेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रारले निजी सुरक्षा अधिकृत माग गरेका छन् । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयद्वारा गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको निवेदनमा तीनै जना त्रिवि पदाधिकारीलाई दैनिक फोन गरी धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने, सडकको बीचमा बसी आक्रमण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका शब्दहरू प्रयोग गरी मोबाइलमा सन्देश पठाउने तथा कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने काम निरन्तर गरिएको उल्लेख छ ।
दैनिक कार्यालय र सार्वजनिक काममा उपस्थित हुँदासमेत भौतिक रुपमा नै आक्रमण हुने सम्भावना रहेकाले त्रिवि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई दुई/दुई जना निजी सुरक्षा अधिकृतको व्यवस्था गरिदिन त्रिविले माग गरेको हो । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति र शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिलाई समेत दिइएको छ । आइतबार मात्रै त्रिवि परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिवि पदाधिकारीहरूले तालाबन्दी र तोडफोड निरन्तर गरिएका कारण आफूहरूलाई काम गर्नै कठिन भएको र अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा विभिन्न माग राखी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यीमध्ये कतिपयले औपचारिक रुपमा शैक्षिक माग उठाए पनि पदाधिकारीले भेट्दा क्याम्पस प्रमुख र डिनको नियुक्ति जस्ता कुरामा अनावश्यक दबाब दिई त्रिविलाई लामो समयसम्म तालाबन्दीमा राखेको भनाइ त्रिवि नेतृत्वको छ ।
यतिमात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका पाँच जना कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रक्रियासमेत सरकारले अघि बढाएको छ । २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा छ । तर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उनीहरुको मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकुल नहुने भनी राय दिइसकेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको भातृ संगठनको अराजकता रोक्न त्रिविका कूलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री मौन किन ? एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने झैं कांग्रेसले नेविसंघलाई अहिले मण्डलेको त्यही अवतारमा उतार्न खोजेको हो त ?
