काठमाडौं । सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गरेको छ । ३१ असारमा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार संसदमा पेश भएको हो । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् । विधेयकलाई लिएर अहिले सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । खासगरी संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको र सरोकारवालासँग छलफलसमेत नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत विधेयक आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
आयोगले सरकारलाई पत्र लेखेर तथा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर आयोगको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक संसदमा पेश भएको छ । यो विषयमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत बढेको छ । विधेयक संसदमा पेश हुने भएपछि भदौ ४ गते नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक रिचार्ज हवार्ड, अमेरिका, वेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मन, स्विस तथा युरोपेली युनियनका राजदुतहरुको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसमा आफ्नो सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने बताएको थियो । यसो भन्दै गर्दा उनीहरुले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरुको पुनरावेदनको अधिकारकाबारेमा चासो राखेका थिए ।
जवाफमा प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायका संवेशदनशीलताप्रति राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको, सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डले राजदूतहरुसामु यस्तो बताएपछि खासमा विधेयककाबारेमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै गरिएको छैन ।
विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिका, वेलायत, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका राजदूतहरूले सामुहिक भेट गरी यसबारे चासो राखेका छन् । भेटमा राजदूतहरूले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तर र मान्यतामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चासो र चिन्ता रहेको थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उनीहरुको भनाई थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको साझा चासो र चिन्ता रहेको थियो ।
त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू छोटो प्रक्रियाबाट पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने मान्यता एमालेको रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले ‘जिल्ला–जिल्लामा गई पीडितहरूको आवाज सुनेर र प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुःखको विषय सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिले नै हुनुपर्छ जस्तो ढङ्गले अगाडि बढेको बताएका थिए । यो समस्या गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र नभई देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतको आधारभन्दा माथि उठेर एकताका साथ टुङ्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारेका थिए ।
राजदूतहरुसँगको भेटअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खासमा गठबन्धन सरकारले यसबारे कसैसँग छलफल र सुझाव लिने काम गरेको छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने सरकारको चाहनाको स्वागत गर्र्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदै गर्दा अन्तराष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दी र महान्यायधिवक्ता खम्बबहादुर खाती राष्ट्रपति भवन शीतल निवास बोलाएर यसबारे राष्ट्रपतिले चासो राखेकी हुन् । कानुनमन्त्री शर्माले सरोकारवाला पक्ष, पीडित पक्षलगायतसँग सातै प्रदेशमा गएर छलफल गरेर संकलित सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक ल्याइएको भन्दै शान्ति प्रक्रियालाई अझ लम्ब्याउन नहुने सुझाव सबैतिरबाट पाएको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले बाहिर आएका ‘अपराधको वर्गीकरण’ ‘परिपूरण’को विषय के हो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खातीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने नै सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपतिले शान्ति प्रक्रिया नेपालको भएपनि नेपालले विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा रहेको उल्लेख गर्दै पछि प्रश्न नउठ्ने गरी जानु नै नेपालको हितमा हुने बताइन् ।
खासमा विधेयकको विरोध हुनुमा केही कारण छन् । विधेयकमा हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेको, सशस्त्र र निःशस्त्रको स्पष्ट परिभाषा नभएको, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाउने लगायत प्रावधानले गर्दा विधेयकको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ।
विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि समेटिएका छन् । विधेयकमा परिपुरण पीडितको अधिकार भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसले उनीहरूलाई राहत पाउने बाटो खोलेको छ। विधेयकले परिपुरणको अधिकार पहिलो पटक गरेको हो । पीडक पहिचान भएपनि÷नभएपनि राहत पाउने र यातना पीडितलाई राहत र वेपत्ताको परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको छ । नेकपा माओवादीद्वारा संचालित २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्द्व विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् अन्त्य भए पनि कानुनको अभावमा द्वन्द्वकालिन घटनाहरुबारे अझै न्याय निरुपण हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
यो विधेयकको विरोध भएपनि संसदको अंक गणितले विधेयक पास पनि होला । तर अन्तराष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी नेपालले विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा रहेकाले पनि पछि प्रश्न नउठ्ने गरी जानु नै नेपालको हितमा हुनेछ । किनकी बलमिच्याइँ गरेर विधेयक पारित गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बैधता नपाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले गठबन्धनको जोडबलमा भन्दा पनि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक सच्याउनु नै उत्तम हुनेछ ।
