मेलम्चीमा फसेका दुई वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता

काठमाडौं। अदालतको आदेशले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकदार कम्पनीका कारण दुई वाणिज्य बैंकको फसेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फिर्ता भएको छ ।

चिनको हानन प्रदेशको उच्च अदालतले बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम फिर्ता गर्न आदेशसहितको फैसला गरेपछि सो रकम फिर्ता भएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वे १५ ब्युरोका लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकका तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी प्राप्त गरी सोवापत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा अग्रिम भुक्तानी जमानत बैंक अफ काडमाण्डू र हिमालयन बैंकले फिर्ता पाएका हुन् ।

चीनको हेनान प्रदेशको उच्च अदालतले नेपाली बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीवापतको रकम फिर्ता गर्न चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई आदेश दिएको थियो । अदालतले दिएको फैसलाअनुसार बैक अफ काठमाण्डूले ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकन डलर र १४ लाख ११ हजार ४ सय ५३ युरो फिर्ता पाएको छ ।

यसैगरी, हिमालयन बैंकले करिब ६६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर फिर्ता आएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा गान्धी पण्डितले जानकारी दिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम प्रारम्भ गर्ने सिलसिलामा आयोजना परिचालनको लागि आवश्यक रकम चाइना रेल्वे–१५ समूहलाई उपलब्ध गराउने प्रायोजनका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना हिताधिकारी हुनेगरी चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीमा एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जारी गरिएको थियो ।

आयोजनाको काम ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुरूप पूरा नगरी बीचमै छोडेकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सो ग्यारेन्टीउपर दाबी गरेकाले बैंक अफ काठमाण्डूबाट ग्यारेन्टीवापतको रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वेका तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको चीनको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो ।

तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे समूह–१५ बीच भएको विवादका कारण सो बैंक ग्यारेण्टी भुक्तानी रोक्न चाइनिज अदालतमा परेको मुद्दाबाट अन्तरिम आदेश जारी भई चाइना कन्सट्रक्सन बैंकबाट यस बैंकले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम प्राप्त नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ग्यारेण्टीको शर्तबन्देजको पालन गरी भुक्तानी गर्न चीनको हेनान प्रान्त स्थित पिपुल्स् इन्टरमिडिएट कोर्ट तथा हेनान पिपुल्स् उच्च अदालतमा चलेको मुद्दा गत सन् २०२२ जुलाई २५मा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । राजधानी दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *