काठमाडौं। सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो। सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ।
सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोदन गराएर सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पठाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सम्भवत ‘फास्ट ट्याक’बाटै विधेयक स्वीकृत गराउने खेलमा सरकार लागेको बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाउँदै आएका छन् ।
उनले ‘आपू संघीयताको विज्ञ भएको’ दाबीसहित ‘प्रशासनविद्को कुनै सल्लाह आवश्यक नपर्ने’ भन्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा आफ्ना निकटका मन्त्रीसँग मात्रै बसेर तयार पारेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
