काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो।
प्रदेशसभातर्फ पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जित्न सक्यो। कांग्रेसबाट एक्लै प्रदेशसभामा हुम्लाबाट निर्वाचित जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन्।
सरकारले मंसिर ४ का लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कर्णालीमा राजनीतिक जोडघटाउ सुरु भएको छ। एमाले र माओवादीबीचको एकता भत्काएर देशैभर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर राखेको कांग्रेस संघ र प्रदेशमा पनि उसलाई एक्ल्याउन चाहन्छ।
एमाले–माओवादीबीच अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल हुँदा स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस तेस्रो शक्ति थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामअनुसार यसपटक कांग्रेस कर्णालीमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको सफलता दोहो¥याउने दाउमा कांग्रेस छ। कर्णालीमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जनमत उस्तैउस्तै छ।
‘कर्णालीमा प्रमुख तीन दलको जनमत उस्तैउस्तै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तीनमध्ये दुई दल एकातर्फ मिल्दा एक्लो हुनेलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ।’ निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १ लाख ६९ हजार ७५५ मत, कांग्रेसले १ लाख ६२ हजार ३ मत र माओवादी केन्द्रले १ लाख १७ हजार २९८ मत प्राप्त गरेका थिए।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २४ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेशसभामा अघिल्लोपटक एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १३ र माओवादी केन्द्रले १० सिट जितेको थियो। एउटा सिट कांग्रेसले जितेको थियो। यसपटक एमाले आफैं पनि विभाजित छ।
एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका मुगुका सांसद गोपाल बम, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, प्रदेशसभामा चुनाव जितेका सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, कालिकोटका कुर्मराज शाही, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया, मुगुका चन्द्रबहादुर शाही नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस० मा छन्। नेकपा एस एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल हो। नागरिक दैनिकबाट
