काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएर तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७८३ जनालाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने र तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी बुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
‘स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार ६५२ जनासमेत गरी एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो?
तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य तथा वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।
‘निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाईसहित तोकिएको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजधानी दैनिकबाट
