काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै ध्रुवीकरण भएको छ। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य दलले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएपछि ध्रुवीकरण देखिएको हो।
कानुनविद्हरूले पनि राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलमध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) ले राष्ट्रपतिको सो कार्यलाई विरोध नगरी राष्ट्र हितअनुकूल बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई सबै दलले सोची, बिचारी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्र हितअनुकूल भए–नभएको हेरेर मात्रै अगाडि बढाउने अवस्था आएको बताउँदै त्यसलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो, त्यो सही थिएन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
‘नेपालको जनसांख्यिक अतिक्रमणको खतरालाई ख्याल नगरी ल्याइएको विधेयककै कारण राष्ट्रियतामाथि झन् ठूलो समस्या आउन सक्थ्यो’, खनालले भने। उनले निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयक ल्याउनुले पनि आशंका जन्माएको बताएका छन्। एस पार्टीमा खनाल र महासचिव वेदुराम भुसालको भनाइ बाझिएको छ। खनाल संशोधनको पक्षमा छन् भने भुसाल जसरी पनि यही विधेयक पास हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन शीतल निवासमा रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक आइतबार (२९ साउन) मा संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। ८ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १२ साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
त्यसयता विभिन्न शंका–उपशंका हुँदै आएको हो। राष्ट्रपतिले सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटका क्रममा विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै संसद्मै फिर्ता संकेत गरेकी थिइन्। नेकपा एमालेले त्यसलाई स्वागत गरिरहँदा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सो विधेयकको विरोधमा थियो।
सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका बेला सोही पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउने विषय संवैधानिक अधिकार भएको बताएका थिए।
उनले संविधानले केही विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र केही विधेयक फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार दिएको बताए पनि कांग्रेसका धेरैजसो नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएर ५ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका थिए।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सातबर्से प्रावधान राखेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै अध्यक्षतामा ६ असार २०७७ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सातबर्से प्रावधान राख्ने निर्णय गराएकी थिइन्। अहिले तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएको माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेको छ।
सोही सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नगारिकताबारे कुनै पनि प्रावधान नराखी नागरिकता विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक फिmर्ता भएपछि माओवादीको मूल नेतृत्व पनि मौन रहेको छ।
