काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । चुनाव घोषणा भएपछि संसद पनि स्वतः अन्त्य हुने र सरकार पनि स्वतः काम चलाउ हुने अभ्यास हुनुपर्ने हो । तर यसपटक भने त्यसो भएको पाइएन । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले निर्वाचन घोषणालगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने तर्क गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य चुनाव घोषणा पश्चात् पनि संसद् र सांसद्लाई क्रियाशील राख्नु असंवैधानिक, अराजनीतिक एवं लज्जाको काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावको घोषणा पश्चात् पनि संसद् र सांसद्लाई क्रियाशील राख्नु असंवैधानिक, अराजनीतिक र लज्जाको काम हो । संविधानको पालना बन्धनकारी छैन भन्ने हो भने त अविश्वासको मत वा अरू कुनै बाहनाबाट यो सरकारलाई फालेर चुनाव अघि अर्को सरकार बनाए भैगो नि !’
त्यस्तै अर्का संविधानविद डा. विपिन अधिकारी पनि आचार्यको कुरामा सहमत छन् । उनी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा बिदा हुने र निर्वाचन भएर अर्को प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सपथ लिएपछि सो सभाले काम सुरु गर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यससँगसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । निर्वाचनमा पनि जाने र आफूलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि रुपान्तरण गर्ने, तर कानुन पनि बनाउँछु, नीति पनि बनाउँछु, स्रोत र साधनका बारेमा ठूला निर्णय पनि गर्छु भन्न चुनाव घोषणापछि सरकारले नपाउने उनी बताउँछन् । यदि सरकार काम चलाउ नहुने हो भने मतदातालाई प्रभाव पार्न सरकारी श्रोतको दुरुपयोग गर्नसक्ने उनको तर्क छ ।
चुनाव घोषणापछि बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले यसअघि मंसिर २ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दा मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने लेखेर पठाएको र त्यही कुरा सरकारले स्वीकार गरेको बताए । उनले आयोगले अघिल्लोपटक निर्वाचित भएको अवधिलाई नै मान्ने बताए। २०७४ मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। आयोगले मंसिर २१ गते अन्तिम पटक सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएको भन्दै सोही मिति नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हुने दाबी गरेको छ ।
तर माओवादी केन्द्र भने वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी फागुन २० सम्म रहनुपर्ने पक्षमा छ । दलहरुबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने लगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरुले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए । त्यस भन्दा अघि संसद विघटन गर्न नपाइने उसको तर्क छ । माओवादी नेता देव गुरुङ चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि नै गरेपनि शपथ फागुन २० गते नै गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने चुनाव घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको बताउँछन् ।
वर्तमान संसदको कार्यकाल आगामी फागुन २० सम्म रहने हो भने मंसीरमा चुनाव गराउनुको कुनै अर्थ रहन्न । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको संविधानको अभ्यास हो । तर त्यो अभ्यासका कारण मुलुकले संकट बेहोर्नु परेको कुरा वर्तमान संविधान निर्माणका बेला व्यापक छलफल भएको थियो । २०५९ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर निर्वाचन गराउन सकेनन् । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने अर्कातिर आम निर्वाचन हुन सकेन । जसका कारण २०४७ सालको संविधान समाप्त भयो । यस्तो अवस्था फेरि दोहोरिन नदिनका लागि अर्को प्रतिनिधिसभा नआएसम्मका लागि विद्यमान प्रतिनिधिसभा कायमै रहने तर्क संविधान निर्माणका बेला पनि उठेको हो । तर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएन । अहिलेको विवाद त्यही अस्पष्टताको परिणाम हो ।
चुनाव घोषणा भइसकेपछि संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै संसद भंग नगर्ने र सरकार काम चलाउमा परिणत नहुने हो भने सरकारमा रहेका दलले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले विगतको जस्तै चुनाव घोषणा भएपछि संसद पनि स्वतः अन्त्य हुने र सरकार पनि स्वतः काम चलाउ हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ ।
